उत्तर प्रदेशात त्रिकोणी लढती

निवडणूक आयोगाने बुधवारी ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली असून, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील उत्तरप्रदेशातही ती सात टप्प्यांत होणार आहेत

सुरेश भटेवरा , नवी दिल्ली
निवडणूक आयोगाने बुधवारी ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली असून, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील उत्तरप्रदेशातही ती सात टप्प्यांत होणार आहेत. या राज्यात त्रिकोणी स्पर्धा रंगणार असून, समाजवादी व बहुजन समाज पक्ष आपल्या विजयाच्या परंपरेची पुनरावृत्ती करण्यासाठी झटत आहेत तर भाजपनेही १४ वर्षांच्या वनवासानंतर राज्याची सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा चालवली आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी समाजवादी पक्षात फूट पडली असून, पक्षाचे निवडणूक चिन्ह सायकल आपल्या गटाला मिळावे यासाठी मुलायमसिंग व अखिलेश या दोन्ही गटांचे निवडणूक आयोगापुढे भांडण सुरू आहे. अशा वातावरणात हा पक्ष यशाची पुनरावृत्ती करू शकेल काय, हा मोठा प्रश्न आहे.

काय आहे चारही पक्षांची राज्यामधील सध्याची स्थिती
भाजपाने गेल्या १४ वर्षांपासून उत्तरप्रदेशात सत्तेतून बाहेर आहे. गेल्या २ विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाला फारसे यश मिळवता आलेले नाही. भाजपची सर्वात मोठी कमजोरी अशी की मायावती आणि अखिलेश यादव यांच्या तुलनेत मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदारीसाठी विश्वासार्ह व आश्वासक चेहरा नाही. नुक त्याच झालेल्या सर्वेक्षणात भाजपच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या संभाव्य दावेदारांना जनतेने तिसऱ्या अथवा चौथया पसंतीवर ठेवले आहे. भाजपनेउमेदवारांची यादी जाहीर केलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीत ८0 पैकी ७१ जागा जिंकल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास अधिक आहे. पंतप्रधानांच्या सभांनी निवडणुकीत रंग भरू लागला आहे. पंतप्रधान मोदी हेच इथे भाजपाचे स्टार असतील.

मायावतींनी २00७ साली उत्तरप्रदेशात ४0३ पैकी २0६ जागा जिंकून स्वबळावर सरकार स्थापन केले. सलग ५ वर्षांचा कारभार सुरळीतपणे चालवून दाखवला. सध्या बसपा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. यंदा दलित आणि मुस्लीम मतदारांच्या सोशल इंजिनिअरिंगवर मायावतींची सर्वाधिक भिस्त आहे. २0१२ साली मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम मतदार समाजवादी पक्षाकडे गेल्यामुळे बहनजींना ८0 जागांवर समाधान मानावे लागले. लोकसभा निवडणुकीतही दलितांच्या एकगठ्ठा मतांची साथ मायावतींनाच मिळाली. मात्र मुस्लीम मतदारांनी त्यावेळीही बसपकडे पाठ फिरवल्यामुळे कोट्यवधी मते मिळवूनही बसपला राज्यात एकही जागा मिळवता आली नाही. सांप्रदायिक शक्तींशी लढण्याचे बळ मायावतींकडे आहे. समाजवादी पक्षात कलह वाढल्यामुळे मुस्लीम मतदार यंदा मायावतींना साथ देतात काय? हा या कळीचा
मुद्दा आहे.

काँग्रेसची मात्र उत्तरप्रदेशात दुर्दशा आहे. विधानसभा निवडणुकीत २00७ मधे २२ आणि २0१२ मधे २८ जागांवर काँग्रेसला समाधान मानावे लागले. यंदा किसान संघर्ष यात्रेचे आयोजन करून, गावोगावी खाटसभांच्या माध्यमातून राहुल गांधींनी प्रचारमोहिमेत आघाडी मिळवली. रिटा बहुगुणांना हटवून राज बब्बर यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. राजाराम पाल, राजेश मिश्रा, भगवती प्रसाद व इमरान मसूद यांना उपाध्यक्ष बनवून अनुक्रमे ओबीसी, ब्राह्मण, दलित, मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न झाले. राज्यात विजय मिळवून देण्याची जबाबदारी रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्यावर सोपवली आहे. दिल्लीत १५ वर्षे कारभार करणाऱ्या शीला दीक्षितांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करण्यात आले. तथापि हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा राष्ट्रीय पक्ष अखिलेश यादव यांच्या गटाबरोबर आघाडी करून निवडणूक लढवण्याच्या प्रतिक्षेत आहे. बिहारप्रमाणेच आपल्या जागा वाढवून सत्तेत भागीदारी करण्याची स्वप्ने पाहत आहे.