उत्तराखंडमध्ये भाजपा तोंडघशी? बहुमत चाचणीत काँग्रेसचा विजयाचा दावा

उत्तराखंड विधानसभेतील बहुमत चाचणी मंगळवारी सकाळी पार पडली असून काँग्रेसने विजयाचा दावा केला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

डेहराडून, दि. १० -  उत्तराखंड विधानसभेतील बहुमत चाचणी मंगळवारी सकाळी पार पडली हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चिन्हे आहेत. या बहुमत चाचणीवेळी हरीश रावत यांना ३४ तर भारतीय जनता पक्षाला २८ मिळाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली असून काँग्रेसने विजयाचा दावा केला आहे. मात्र खरा विजय कोणाचा झाला हे उद्याच स्पष्ट होणार असून सर्वोच्च न्यायालय उद्या निकाल जाहीर करणार आहे. 

मंगळवारी सकाळी पार पडलेल्या या बहुमत चाचणीत काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांशिवाय इतर सर्वांनी आपले मत नोंदवले. दुपारी १२ च्या सुमारास ही चाचणी संपली आणि सर्व आमदार सभागृहातून बाहेर पडले. थोड्याच वेळात  प्रधान सचिव बंद लिफाफ्यात या चाचणीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार असून उद्या निकाल घोषित होणार आहे. 

मात्र काँग्रेसला आपल्या विजयाची पूर्ण खात्री असून त्यांनी विजयाचा दावा केला आहे. आपल्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी न्यायव्यवस्थेसह उत्तराखंडच्या जनतेचे आभार मानले आहेत. 

मतदानादरम्यान काँग्रेस आमदार रेखा आर्यां यांनी बंडखोरी करत भाजपाला मत दिल्याने बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच हरीश रावत यांना एक मोठा धक्का बसला

 

I thank SC, democratic forces, people of #Uttarakhand & gods. #Uttarakhand will be victorious tomorrow: Harish Rawat pic.twitter.com/I99poH0nIZ

— ANI (@ANI_news) May 10, 2016

I thank SC, democratic forces, people of #Uttarakhand & gods. #Uttarakhand will be victorious tomorrow: Harish Rawat pic.twitter.com/I99poH0nIZ

— ANI (@ANI_news) May 10, 2016

आधी नैनिताल व आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हरीश रावत सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या भाजपाला आणि केंद्र सरकारला चांगलाच झटका बसला आहे.

काँग्रेसचे काही आमदार फुटल्याने उत्तराखंडमधील काँग्रेस सरकार अल्पमतात आले होते. पण ते विधानसभेत सिद्ध होण्याआधीच केंद्र सरकारने तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. उत्तराखंड न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. केंद्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. पण तिथे शक्तिपरीक्षा घेणे शक्य आहे का, असा प्रश्न केंद्राला विचारला होता. केंद्र सरकारने शक्तिपरीक्षेची तयारी दर्शवली. त्यानुसार आज सकाळी ११ वाजता शक्तिपरीक्षा पार पडली, या वेळी राष्ट्रपती राजवट काही काळासाठी उठवण्यात आली. 

या कामकाजाचे निरीक्षण करण्यासाठी प्रधान सचिवांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. तसेच संपूर्ण कामकाजाचे चित्रीकरणही करण्यात आले.

असा आहे घटनाक्रम:

- राज्यातल्या काँग्रेस सरकारकडे बहुमत नसून अंतर्गत बंडामुळे झालेल्या पेचामुळे घटनात्मक समस्येचं कारण देत केंद्रातल्या भाजपा सरकारनं 27 मार्च रोजी उत्तराखंडमध्यचे राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

- घटनेच्या 356 या कलमाच्या आधारे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी या निर्णयावर स्वाक्षरी केली.

- केंद्राचे हे पाऊल म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली.

- उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यात आली.

- राष्ट्रपतीपण चुकीचा निर्णय घेऊ शकतात, अशा शब्दांमध्ये कोर्टाने एकंदर प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली होती.

- अखेर, आज 21 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवत, विधानसभेत हरीश रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली.

- उत्तराखंडमध्ये 70 आमदार आहेत. त्यापैकी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या 36 आहे, तर भाजपाच्या आमदारांची संख्या 28 आहे व 6 आमदार अन्य आहेत. 

- काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी विजय बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली बंडाचा नारा दिल्यामुळे काँग्रेस अल्पमतात असण्याची शक्यता आहे, परंतु तसे विधानसभेत सिद्ध झालेले नाही.

- 9 आमदार वगळता, अन्य सहा आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला तरीही 70 आमदारांच्या विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणे काँग्रेसला शक्य नसल्याचे चित्र आहे.

- काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना भाजपानेच फूस लावून सरकार पाडण्याचे घाणेरडे राजकारण खेळल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

 

दरम्यान या चाचणीनंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर पुन्हा शरसंधान केले आहे. ' उत्तराखंड बहुमत चाचणीचा निकाल हा मोदी सरकारला मोठा धक्का आहे. यापुढे तरी ते ( मोदी सरकार) इतरांचे सरकार उलथून टाकण्याचे उपद्व्याप थांबवतील अशी आशा आहे' असे ट्विट केजरीवाल यांनी केली.

Uttarakhand floor test outcome is a huge setback to Modi Govt. Hope they will stop toppling Govts now

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 10, 2016