उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट समाप्त, उच्च न्यायालयाचा केंद्राला झटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2016 03:13 PM2016-04-21T15:13:58+5:302016-04-21T16:11:25+5:30
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणा-या केंद्र सरकारला उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे.
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट समाप्त, उच्च न्यायालयाचा केंद्राला झटका
Next
नैनिताल, दि. २१ - उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणा-या केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने उत्तराखंडमध्ये कलम ३५६ रद्द केले आहे. यामुळे उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट समाप्त झाली आहे. या कलमातंर्गत केंद्र सरकारने काँग्रेसचे सरकार बरखास्त करत राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.
उच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांना २९ एप्रिलला बहुतम सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे काँग्रेसने स्वागत केले आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्यासाठी हा एक प्रकारचा विजयच मानण्यात येत आहे.
काँग्रेसमधले काही आमदार फुटल्याने उत्तराखंडमधील काँग्रेस सरकार अल्पमतात आले होते. केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारला बहुमत सिद्ध करु देण्याआधीच उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे.
असा आहे घटनाक्रम:
- राज्यातल्या काँग्रेस सरकारकडे बहुमत नसून अंतर्गत बंडामुळे झालेल्या पेचामुळे घटनात्मक समस्येचं कारण देत केंद्रातल्या भाजपा सरकारनं 27 मार्च रोजी उत्तराखंडमध्यचे राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
- घटनेच्या 356 या कलमाच्या आधारे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी या निर्णयावर स्वाक्षरी केली.
- केंद्राचे हे पाऊल म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली.
- उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यात आली.
- राष्ट्रपतीपण चुकीचा निर्णय घेऊ शकतात, अशा शब्दांमध्ये कोर्टाने एकंदर प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली होती.
- अखेर, आज 21 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवत, विधानसभेत हरीश रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली.
- उत्तराखंडमध्ये 70 आमदार आहेत. त्यापैकी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या 36 आहे, तर भाजपाच्या आमदारांची संख्या 28 आहे व 6 आमदार अन्य आहेत.
- काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी विजय बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली बंडाचा नारा दिल्यामुळे काँग्रेस अल्पमतात असण्याची शक्यता आहे, परंतु तसे विधानसभेत सिद्ध झालेले नाही.
- 9 आमदार वगळता, अन्य सहा आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला तरीही 70 आमदारांच्या विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणे काँग्रेसला शक्य नसल्याचे चित्र आहे.
- काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना भाजपानेच फूस लावून सरकार पाडण्याचे घाणेरडे राजकारण खेळल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
- आता, 29 एप्रिल रोजीच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार असून, सध्यातरी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या मनमानीलापणाला मारलेली ही चपराक आहे अशी सार्वत्रिक भावना आहे.
