उत्तराखंडचे राजकीय संकट गहिरे, नऊ बंडखोर आमदार अपात्र

उत्तराखंडमधील राजकीय संकट आणखी गहिरे झाले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा बडगा उगारत काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना शनिवारी अपात्र ठरविले.

नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील राजकीय संकट आणखी गहिरे झाले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा बडगा उगारत काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना शनिवारी अपात्र ठरविले. २८ मार्चच्या विश्वासमत ठरावापूर्वी घडलेली ही मोठी घडामोड आहे.
दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी शनिवारी रात्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यपालांनी राज्यातील परिस्थितीबाबत दिलेल्या अहवालावर चर्चा करण्यात आली. तथापि, कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची रविवारी पुन्हा बैठक होणार असून त्यात या मुद्यावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा पर्याय केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असल्याच्या शंका व्यक्त होत असतानाच ही बैठक घेण्यात आल्याने या शंकांना बळकटी मिळाली आहे. पंतप्रधान आसामच्या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर लगेच ही बैठक झाली. दरम्यान, उत्तराखंडातील लोकनिर्वाचित सरकार सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे, असे काँग्रेस नेत्या अंबिका सोनी यांनी सांगितले.

बहुमत सिद्ध
करणे झाले सोपे
विधानसभा अध्यक्ष गोविंदसिंद कुंजवाल
यांनी बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली
होती. स्पष्टीकरण देण्यासाठी शनिवारी सायंकाळपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, एकानेही स्पष्टीकरण न दिल्याने अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली असे सूत्रांनी सांगितले.
या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्यामुळे सभागृहाचे संख्याबळ ७० वरून ६१ वर आले असून त्यामुळे रावत यांना बहुमत सिद्ध करणे सोपे झाल्याचे मानले जाते. सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३१ हा आता जादुई आकडा आहे.