मुस्लीम कायद्यांची वैधता तपासणार

भारतीय राज्यघटनेने समानतेचा मूलभूत हक्क बहाल केला आहे. लिंगाच्या आधारे भेदभाव करणे पूर्णपणे निषिद्ध ठरविले आहे, तरीही विवाह, वारसाहक्क, संपत्तीतील वाटा इत्यादी बाबींमध्ये महिलांना

नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेने समानतेचा मूलभूत हक्क बहाल केला आहे. लिंगाच्या आधारे भेदभाव करणे पूर्णपणे निषिद्ध ठरविले आहे, तरीही विवाह, वारसाहक्क, संपत्तीतील वाटा इत्यादी बाबींमध्ये महिलांना पक्षपाती वागणूक देणारे मुस्लीम समाजाचे व्यक्तिगत कायदे देशात चालू राहू शकतात का, हे तपासून बघण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
अलीकडेच एका प्रकरणात हा विषय उपस्थित झाल्यानंतर न्या. ए. आर. दवे आणि न्या. ए. के. दवे यांच्या खंडपीठाने यासाठी सुयोग्य खंडपीठ (कदाचित घटनापीठ) स्थापन करण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली.
राज्यघटनेत सरकारने समान नागरी संहिता लागू करावी, असे म्हटले आहे, तसेच राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी प्रचलित असलेले विविध समाजांचे धर्माधारित कायदे व प्रथा राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांशी विपरित नसतील, तर यापुढेही सुरू राहतील अथवा ते रहित मानले जातील, असेही राज्यघटनेत नमूद केले आहे. यानुसार राज्यघटना लागू झाल्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारने हिंदू कोड बिलच्या रूपाने शीख व बौध्दांसह हिंदूंच्या परंपरागत चालत आलेल्या व्यक्तिगत कायद्याचे संहितीकरण करून विविध कायदे लागू केले. मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यांना हात लावण्याचे धारिष्ट्य मात्र कोणाही राजकारण्याने आजवर दाखविलेले नाही. किंबहुना, समान नागरी संहिता हा नेहमीच वादाचा विषय ठरला आहे.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहितेचे काम कुठपर्यंत आले, असे सरकारला विचारले होते. त्या पाठोपाठ आता या खंडपीठाने मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा विषय ऐरणीवर आणला आहे. न्या. दवे व न्या. गोयल यांनी मुुस्लीम व्यक्तिगत कायदे आणि लैंगिक विषमता या अनुषंगाने या आधी दिलेल्या निकालांचा आढावा घेतला व असे नमूद केले की, विवाह आणि वारसाहक्क या विषयीचे कायदे ही धार्मिक बाब नाही. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये मनमानी पद्धतीने दिला जाणारा तलाक किंवा पहिली पत्नी हयात असताना पतीने दुसरा विवाह करणे, यासारख्या गोष्टींमध्ये महिलांना संरक्षण मिळेल अशा तरतुदी नाहीत. कायदे हे कालानुसार बदलायला हवेत.
विवाद्य मुद्द्यांचा थोडक्यात परामर्श घेऊन खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणास नोटीस काढून येत्या २३ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणणे मांडण्यास सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
अल्पसंख्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व नामवंत इस्लामी विद्वान डॉ. ताहीर मेहमूद यांनी न्यायालयाने उचलेल्या पावलाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, ‘राज्यघटनेने दिलल्या धर्माचरणाच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षेत मुस्लीम व्यक्तिगत कायदेही येतात, हा गैसरसमज आहे. नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनाचे नियमन करणारे कायदे करण्याचे अधिकार राज्यघटनेने सरकारला दिलेले आहेत आणि असे करताना सरकार निरनिराळ््या धर्माच्या नागरिकांसाठी निरनिराळे कायदे करू शकत नाही.’
महिलांवर अन्याय करणाऱ्या तरतुदी
पुरुष एकाहून अधिक विवाह करू शकतो, पण महिलांना ती मुभा नाही.
पुरुष एकाच वेळी तीन वेळा ‘तलाक’ असे उच्चारून पत्नीला सोडून देऊ शकतो, पण पत्नीला ही सोय नाही.
निकाहाच्या वेळी एक पुरुष साक्षीदार पुरतो, पण महिला मात्र दोन लागतात.
वडिलांच्या मालमत्तेत मुलींना मुलांप्रमाणे समान हक्क मिळत नाही.
तलाकनंतर पत्नीला पतीकडून फक्त तीन महिनेच पोटगी मिळते.