कर्मचारी पेन्शन सुधारणा योजनेची वैधता कायम; सर्वच पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन हायकोर्टांचे निर्णय बाजूला

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी २०१४ च्या कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजनेची वैधता कायम ठेवली, परंतु या योजनेत सामील होण्यासाठी असलेली किमान १५ हजार रुपये मासिक वेतनाची मर्यादा रद्द केली. २०१४ च्या दुरुस्तीने कमाल पेन्शन पात्र वेतन (मूलभूत वेतन अधिक महागाई भत्ता) १५ हजार रुपये प्रति महिना मर्यादित केला होता. दुरुस्तीपूर्वी, कमाल पेन्शन पात्र पगाराची मर्यादा महिन्याला ६ हजार ५०० रुपये इतकी होती. त्यामुळे सर्वच पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीच्या उच्च न्यायालयांनी २०१४ मध्ये ही योजना रद्द केली होती. त्यास कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या उच्च न्यायालयांचा निर्णय बाजूला ठेवत योजनेची वैधता कायम ठेवली. ज्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय वापरला नाही त्यांनी सहा महिन्यांच्या आत असे करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. खंडपीठाने या योजनेतील काही तरतुदी वाचून दाखवल्या.

सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागणार 

इपीएसमध्ये २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती ज्यामुळे कमाल पेन्शन पात्र पगार साडेसहा हजारांवरून १५ हजारपर्यंत वाढविण्यात आला होता परंतु १५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्या आणि सप्टेंबर २०१४ तर सामील झालेल्या नवीन सदस्यांना योजनेतून पूर्णपणे वगळण्यात आले. विद्यमान सदस्यांना सप्टेंबर २०१४ पासून सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यायचा होता की त्यांना अधिकचे योगदान देण्याचा पर्याय वापरायचा 
आहे की नाही.

योजनेसाठी अंतिम तारीख असू शकत नाही  

केरळ उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये,योजनेतील २०१४ च्या सुधारणा बाजूला ठेवताना, दरमहा १५ हजार पेक्षा जास्त पगार असणाऱ्यांना त्या प्रमाणात पेन्शन भरण्यास परवानगी दिली होती. पेन्शन योजनेत सामील होण्यासाठी कोणतीही अंतिम तारीख असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये ईपीएफओचे अपील फेटाळून लावले होते. परंतु पुनर्विलोकन याचिकेत बरखास्तीचा आदेश मागे घेण्यात आला आणि खंडपीठाने या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी केली.

आस्थापनांना समान वागणूक दिली पाहिजे

केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीच्या उच्च न्यायालयांनी दिलेले निकाल पाहता स्पष्टता नसल्यामुळे अंतिम तारखेपर्यंत या योजनेत सामील होऊ न शकलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त संधी देण्यात यावी, असे नमूद केले. खंडपीठाने आर. सी. गुप्ता विरुद्ध प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त यांच्यातील २०१६ च्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले ज्यात असे मानले गेले की, वगळलेल्या आणि सहभागी आस्थापनांना समान वागणूक दिली पाहिजे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

योजनेत बदल करण्याची गरज

सर्वोच्च न्यायालयाचा कर्मचारी पेन्शन सुधारणा २०१४ या  योजनेसंबंधीचा दिलेला निर्णय हा काही प्रमाणात योग्य आहे. मुळात २०१४ची योजना ही कर्मचाऱ्यांच्या फारशी हिताची नाही; परंतु ज्यांना त्यामध्ये सहभागी व्हायचे आहे, त्यांना त्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सहा महिन्यांची दिलेली मुदत ही योग्य आहे. पंधरा हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांना अतिरिक्त योगदान देण्याची तरतूद ही पूर्णत: अयोग्य आहे. अर्थात त्यासाठी स्वतंत्र विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सदरची तरतूद सहा महिने स्थगित ठेवलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर असलेल्या प्रश्नाचा विचार करता सदरचा निर्णय योग्य जरी असला तरी कामगारांच्या दृष्टिकोनातून सदरच्या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. - कांतीलाल तातेड, अधिवक्ता व विमा कर्मचारी संघटना, नाशिकचे अध्यक्ष