UP Assembly Election 2022: रात्री कर्फ्यू अन् सकाळी रॅलीसाठी लाखोंची गर्दी बोलवायची हे कुठले निर्बंध?, वरुण गांधींचा हल्लाबोल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 27, 2021 03:54 PM2021-12-27T15:54:27+5:302021-12-27T15:56:30+5:30
UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपानं प्रचाराचा धुरळा उडवला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात जनसभा आयोजित करण्याचा धडाका लावला आहे.
UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपानं प्रचाराचा धुरळा उडवला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात जनसभा आयोजित करण्याचा धडाका लावला आहे. निवडणुकीसाठी आपली ताकद दाखवण्यासाठी उत्तर प्रदेशात प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या राजकीय सभेला लोकांची गर्दी होईल याची काळजी घेताना दिसत आहे. पण एका बाजूला देशात ओमायक्रॉनचा वाढता धोका लक्षात घेता गर्दी न करण्याचं आवाहन केलं जात आहे. रात्री कर्फ्यू लावण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. पण सकाळी राजरोसपणे कोविड निर्बंधांच्या प्रोटोकॉलचा उल्लंघन केलं जात आहे. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारनं कोरोना निर्बंध आणखी कडक करत राज्यात नाइट कर्फ्यूची घोषणा केली आहे. पण याच मुद्द्यावर भाजपाचे खासदार वरुण गांधी यांनीच निशाणा साधला आहे.
"रात्री कर्फ्यू लावायचा आणि दिवसा निवडणूक रॅलींसाठी लाखो लोकांची गर्दी बोलवायची हे तर समजण्यापलिकडे गेलं आहे. उत्तर प्रदेशच्या आरोग्य सेवेची मर्यादा लक्षात घेऊन आता आपल्याला अतिशय प्रमाणिकपणे ओमायक्रॉनचा धोका रोखणं महत्त्वाचं आहे की राजकीय सभांना शक्तीप्रदर्शन करणं अधिक महत्त्वाचं आहे हे ठरवावं लागेल. आपल्याला प्राथमिकता निश्चित करावी लागेल", असं ट्विट वरुण गांधी यांनी केलं आहे.
रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना – यह सामान्य जनमानस की समझ से परे है।
— Varun Gandhi (@varungandhi80) December 27, 2021
उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें इमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमीक्रोन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन।
अलहाबाद हायकोर्टानं नुकतंच केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोरोनाच्या नव्या व्हेरिअंट ओमायक्रॉनच्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रॅली आणि रोड शोवर बंदी लावण्याबाबतचं आवाहन केलं होतं. शक्य असल्याचं निवडणूक पुढे ढकलण्याचाही सल्ला हायकोर्टानं दिला आहे.