राममंदिरासाठी विहिंप आग्रही
By admin | Published: September 3, 2015 01:53 AM2015-09-03T01:53:12+5:302015-09-03T02:29:47+5:30
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या दिल्लीतील समन्वय बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येच्या राममंदिराचा जुनाच मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला.
सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या दिल्लीतील समन्वय बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येच्या राममंदिराचा जुनाच मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला. राममंदिराबाबत देशात संभ्रमाचे वातावरण आहे. केंद्राने सकारात्मक पावले उचलून हा संभ्रम लवकरात लवकर दूर केला पाहिजे, अशी विहिंपची प्रमुख मागणी आहे.
दिल्लीत वसंत कुंज येथील मध्यांचल भवनात सलग तीन दिवस चालणाऱ्या या समन्वय बैठकीच्या पहिल्या दिवशी सरकार व पक्षातर्फे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अखेरच्या दिवशी या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. पक्षाच्या मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य व ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची बैठकीतली गैरहजेरी मात्र लक्षवेधी ठरली. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संघ आणि भाजपाची ही बैठक अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण आहे. ही बैठक मोदी सरकारच्या कामकाजाची चिकित्सा करण्यासाठी नाही, तर मुक्त चर्चेव्दारे सरकारच्या लोकप्रियतेपासून धोरणांबाबत मंथन करण्याचा इरादा त्यामागे आहे. मुख्यत्वे सामाजिक विषयांवरच बैठकीत विचारविनिमय होईल, असे वारंवार सांगण्यात आले तरी विरोधकांच्या मते संघातर्फे एकप्रकारे मोदी सरकारचे हे वार्षिक मूल्यमापनच आहे.
संघाचे राष्ट्रीय प्रचारप्रमुख डॉ. मनमोहन वैद्य पत्रकारांना म्हणाले, प्रतिवर्षी सप्टेंबर आणि जानेवारी महिन्यात अशा बैठकांचे नियमितपणे आयोजन केले जाते. गतवर्षी लुधियाना व दिल्ली येथे अशा बैठका झाल्या. यंदाच्या दिल्लीतील तीन दिवसांच्या समन्वय बैठकीत संघाचे ९०३ प्रमुख पदाधिकारी, स्वयंसेवक व प्रचारक सहभागी आहेत. याखेरीज संघ परिवाराच्या १५ संघटनांचे प्रतिनिधी विविध प्रश्नांबाबत आपल्या लिखित मतांचे आदान प्रदान करतील. त्यात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विषयांचा समावेश असेल. केंद्र सरकारच्या प्रमुख मंत्र्यांना या बैठकीत निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यांच्या उपस्थितीत अर्थ व कृषी विषयक प्रश्नांवरही चर्चा अपेक्षित आहे.