राम मंदिराच्या उभारणीबाबत विहिंप आक्रमक

अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीबाबत विश्व हिंदु परिषदेने केंद्र व राज्य सरकारवर दबाव निर्माण करणारा आक्रमक पवित्रा धारण

सुरेश भटेवरा/नवी दिल्ली
अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीबाबत विश्व हिंदु परिषदेने केंद्र व राज्य सरकारवर दबाव निर्माण करणारा आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या प्रस्तावानंतर हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर येताच, केंद्र सरकारला विहिंपने जाणीव करून दिली की पंतप्रधानपदी मोदी व उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी योगी आदित्यनाथ असे राममंदिर उभारणीचे समर्थन करणारे दोन भक्कम नेते घटनात्मक पदावर विराजमान असतांना, मंदिर उभारणीच्या कार्यात अजिबात विलंब होता कामा नये, विहिंपचे अध्यक्ष प्रविण तोगडिया यांचा हवाला देत विहिंपच्या सूत्रांनी परिषदेची ही भूमिका दिल्लीत स्पष्ट केली.
रामजन्मभूमी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या भाजपच्या १९८६ सालच्या पालमपूर ठरावाची आठवणही विहिंपने मोदी सरकारला करून दिली आहे. या ठरावानंतर भाजपने प्रत्येक निवडणुकीत पक्षाच्या राष्ट्रीय व उत्तरप्रदेशच्या जाहीरनाम्यात अयोध्येत राममंदिर उभारणीचे वचन जनतेला दिले. इतकेच नव्हे तर रामजन्मभूमी आंदोलनाचे नेतृत्वही उत्तरप्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे गुरू महंत अवैद्यनाथ यांनीच सुरुवातीला केले.
अयोध्येत राममंदिराच्या उभारणीचा प्रश्न उभय पक्षांनी चर्चेतून सोडवावा, असे आवाहन सुप्रिम कोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी केल्यानंतर त्यावर ठामपणे आपली भूमिका नमूद करतांना विहिंपच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले की अयोध्येत घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करीतच मंदिराची उभारणी करण्याचा विहिंपचा इरादा आहे. त्यासाठी संसदेत आवश्यक कायदा मंजूर करवून घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी पंतप्रधान, संसदेची सभागृहे व लोक प्रतिनिधी अशा तीन घटकांवर अवलंबून आहे.
रामनवमी यंदा ४ एप्रिल रोजी आहे. देशभर रामजन्मोत्सव मोठया उत्साहाने साजरा होतो. त्याचे निमित्त साधून अयोध्येत राममंदिराच्या त्वरित उभारणीच्या मागणीची जाणीव, सरकारला करून देण्यासाठी येत्या १ ते १६ एप्रिल दरम्यान विश्व हिंदु परिषदेने देशात ५ हजार ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. एकेकाळी सरदार पटेल, बाबू राजेंद्रप्रसाद व के.एम. मुन्शी यांच्या चर्चेतून गुजराथमधे सोमनाथ मंदिराची पुनर्निर्मिती ज्याप्रकारे झाली, त्याच धर्तीवर अयोध्येत राममंदिराची उभारणी व्हावी, हा विंहिपचा आग्रह आहे. त्यासाठी ३१ मे ते २ जून पर्यंत उत्तराखंडात हरिव्दारला विहिंपने संतांची बैठक आयोजित केली आहे.
जबाबदारी भाजपाची
राममंदिर उभारणीचा विषय धर्म संसदेने अनेक वर्षांपूर्वीच मंजूर केला आहे. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे १९८६ साली भाजपने रामजन्मीभूमी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय पालमपूर बैठकीत घेतला.
म्हणूनच राम मंदिराच्या उभारणीचे प्रत्यक्ष काम जोपर्यंत सुरू होत नाही, धर्म संसद पुन्हा पुन्हा त्याच मुद्यावर चर्चा करणार नाही. पालमपूर प्रस्तावाची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करवून घेण्याची जबाबदारी आता भाजपची आहे.
विहिंपतर्फे या मागणीची जाणीव मात्र दोन्ही सरकारांना सर्वस्तरांवर करून दिली जाणार आहे, असे या सूत्रांनी सांगीतले.