खेडय़ात 32 रुपये, तर शहरात 47 रुपये कमावणारा गरीब नाही

खेडय़ात दिवसाला 32 तर शहरात 47 रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणारा गरीब नाही, अशी शिफारस तज्ज्ञांच्या समितीने सरकारकडे केल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले असताना नवा वाद उफाळला आहे.

नवी दिल्ली : खेडय़ात दिवसाला 32 तर शहरात 47 रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणारा गरीब नाही, अशी शिफारस तज्ज्ञांच्या समितीने सरकारकडे केल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले असताना नवा वाद उफाळला आहे. सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणा:या महागाईमुळे देशभरात वातावरण तापले असताना हा जखमेवर मीठ चोळणारा प्रकार असल्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.

दारिद्रय़ासंबंधी आणि आकलनासंबंधी आकडेवारी दिशाभूल करणारी असल्याची कबुली ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी दिली आहे. हा मुद्दा योग्य स्तरावर लावून धरणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

दारिद्रय़रेषेचे नव्याने मूल्यांकन करणारा हा अहवाल रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन यांच्या नेतृत्वातील तज्ज्ञांच्या समितीने तयार केलेला आहे हे विशेष. या समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात तीनपैकी एक भारतीय गरीब असल्याचा निष्कर्षही काढला आहे. 2क्11-12 मध्ये 36.3 कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली आढळून आले. याआधीच्या आकलनाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात ही संख्या किमान 1क् कोटींनी जास्त आहे. 

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारच्या काळात योजना आयोगाने 2क्11 मध्ये खेडय़ांमध्ये 27 रुपये तर शहरांत 33 रुपये दररोजची कमाई असलेल्यांना दारिद्रय़रेषेवरचे ठरविणारा तसेच ते सबसिडीचे अन्न आणि रेशनमधून अन्य वस्तूंच्या पुरवठय़ास अपात्र ठरत असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर विरोधकांनी रान उठविले होते. उपरोक्त रकमेपेक्षा जास्त कमाई असणा:या लोकांकडे अन्न, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी पुरेसा पैसा असल्याचा दावा योजना आयोगाने त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात माहिती देताना केला होता. त्यावेळी दारिद्रय़विषयक तज्ज्ञांनी महागाईच्या पाश्र्वभूमीवर ही आकडेवारी अवास्तव असल्याचे दाखले दिले होते. चौफेर टीका झाल्यानंतर संपुआ सरकारने त्यावेळी दारिद्रय़  निमरूलन कार्यक्रमासाठी 33 रुपये उत्पन्नाचा निकष काढून टाकला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

4डॉ. रंगराजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाने नव्याने मूल्यांकन करताना खेडय़ात केवळ 5 रुपये तर शहरात 14 रुपयांची दैनंदिन उत्पन्नवाढ प्रमाण मानली आहे. यापूर्वीची वादग्रस्त आकडेवारीत किंचित वाढ केल्यामुळे पुन्हा एकदा वाद उभा ठाकला आहे.

 

या आकडेवारीतून सर्वसाधारण किंवा आर्थिक समज कुठेही दिसत नाही. देशातील एकतृतीयांश लोकसंख्या दारिद्रय़ात आहे, असे डाव्या आघाडीचे नेते सीताराम येचुरी यांनी सांगितले.

 

आम्ही रंगराजन यांना दररोज 1क्क् रुपये देऊ. त्यांनी खेडय़ात जगून दाखवावे, असे समाजवादी पक्षाचे नेते नरेश अग्रवाल यांनी सांगितले.