नियमात बदल की अजून काही? जाणून घ्या- ब्रिजभूषण सिंह आणि कुस्तीगीरांमधील Inside Story
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 1, 2023 02:32 PM2023-05-01T14:32:02+5:302023-05-01T14:32:55+5:30
गेल्या काही दिवसापासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर कुस्तीपट्टुंनी कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलन सुरू केलं आहे.
गेल्या काही दिवसापासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर कुस्तीपट्टुंनीकुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलन सुरू केलं आहे. खेळाडूंनी ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे ब्रिजभूषण सिंह यांनी यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचं म्हटलं आहे. यावर्षी जानेवारीत प्रथमच कुस्तीपटू ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधात धरणे धरले होते. आंदोलनात बसलेल्या कुस्तीपटूंमध्ये विनेश फोगट, साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया यांचा समावेश आहे. ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीवर कुस्तीपटू ठाम आहे. खेळाडूंच्या तक्रारीवरून दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषणविरुद्ध दोन एफआयआर नोंदवले आहेत. यापैकी एकाची POCSO कायद्यांतर्गतही नोंद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ब्रिजभूषण यांनी आपल्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.
यावर्षी १८ जानेवारी रोजी कुस्तीपटूंनी जंतरमंतरवर धरणे आंदोलन सुरू केले. कुस्तीपटू कुस्ती महासंघ आणि ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करत होते. विनेश फोगटने त्याच दिवशी पत्रकार परिषदेत आरोप केला की, 'महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण केले जाते. मला स्वत: महिला कुस्तीपटूंसोबत लैंगिक छळाच्या १०-२० केसेस माहित आहेत. न्यायालय आम्हाला निर्देश देईल तेव्हा आम्ही पुरावे देऊ. आम्ही पंतप्रधानांनाही पुरावे द्यायला तयार आहोत. जोपर्यंत दोषींना शिक्षा होत नाही तोपर्यंत आम्ही धरणे धरू. कोणताही खेळाडू कोणत्याही स्पर्धेत सहभागी होणार नाही.
क्रीडा मंत्रालयाने कुस्तीपटूंच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर २१ जानेवारीला कुस्तीप्रेमींनी आंदोलन मागे घेतले. तीन महिन्यांनंतर, २३ एप्रिल रोजी कुस्तीपटूंनी पुन्हा जंतरमंतरवर धरणे सुरू केले. साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट यांनी आरोप केला आहे की, दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषण विरोधात अद्याप एफआयआर नोंदवला नाही, त्यामुळे त्यांना पुन्हा जंतरमंतरवर परतावे लागले. त्यांनी ब्रिजभूषण यांच्यावर अल्पवयीन मुलांसह अनेक महिलांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. २८ एप्रिल रोजी दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात दोन एफआयआर नोंदवले. एक एफआयआर अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक छळाशी संबंधित आहे. पोक्सो कायद्यान्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचवेळी प्रौढ महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाच्या संदर्भात दुसरी एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे.
मात्र, हा संपूर्ण कट काँग्रेस नेते दीपेंद्र हुडा आणि बजरंग पुनिया यांनी रचल्याचा आरोप ब्रिज भूषण सिंह यांनी रविवारी केला. हे सिद्ध करण्यासाठी आमच्याकडे एक ऑडिओ आहे जो वेळ आल्यावर दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात दिला जाईल. खेळाडू त्यांच्या मनातले बोलत नाहीत, उलट त्यांना राजकीय पक्ष शिकवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.'आता ही लढत खेळाडूंच्या हातात नाही. त्यात राजकीय पक्ष घुसले आहेत. हे सर्व खेळाडू काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांची खेळणी बनले आहेत. त्यांचा हेतू राजकीय आहे, माझा राजीनामा नाही. माझ्या राजीनाम्यानंतर आंदोलक घरी परतले तर मी राजीनामा देण्यास तयार आहे, असेही ते म्हणाले.
ट्रायल नियमातील बदल हे आंदोलनाचे कारण आहे का?
जानेवारीमध्ये जंतरमंतरवर कुस्तीपटूंनी विरोध सुरू केला, तेव्हा ब्रिजभूषण सिंह यांनी दावा केला होता की, आम्ही धोरण बदलले आणि नवीन नियम केले तेव्हा या सर्व समस्या सुरू झाल्या. वास्तविक, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये फेडरेशनने नियम बदलले होते. यामध्ये ऑलिम्पिकसाठी संघ निश्चित करण्यापूर्वी ऑलिम्पिक कोटा पूर्ण करणाऱ्या खेळाडूंनाही चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्यास सांगता येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. ऑलिम्पिकपूर्वी अनेक चॅम्पियनशिप आहेत. यामध्ये जो खेळाडू जिंकतो त्याला ऑलिम्पिक कोटा मिळतो. एखादा देश जितके जास्त चॅम्पियनशिप जिंकेल तितके त्याचे खेळाडू ऑलिम्पिकमध्ये जाऊ शकतात.
या चॅम्पियनशिप ऑलिम्पिकच्या खूप आधी होत असल्याने, कुस्ती महासंघाने ठरवले होते की ऑलिम्पिकसाठी अंतिम संघ पाठवण्यापूर्वी, सर्व खेळाडूंना चाचण्यांना सामोरे जावे लागेल, जरी त्यांनी स्वतः ऑलिम्पिक कोटा गाठला असेल. पूर्वी ऑलिम्पिक कोटा मिळालेल्या खेळाडूला संघात स्थान मिळायचे. मात्र हे नियम बदलण्यात आले आहेत. ऑलिम्पिक कोटा मिळाल्यानंतर काही खेळाडू जखमी होतात किंवा फॉर्ममध्ये राहत नाहीत आणि ते ही वस्तुस्थिती लपवून ऑलिम्पिकमध्ये खेळायला जातात, त्यामुळे पदकाची शक्यता कमी होते, असे कारण फेडरेशनने यामागे दिले होते.
आता कोणत्याही राज्याला एकापेक्षा जास्त संघ नॅशनलमध्ये पाठवता येणार नाहीत, असा नियमही करण्यात आला आहे. ऑलिम्पिकमधील बहुतांश संघ हरियाणा, रेल्वे आणि लष्कराकडून पाठवण्यात आले होते.