भारत बंददरम्यान मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात(अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) सर्वोच्च न्यायालयानं केलेल्या बदलानंतर दलितांनी आज भारत बंदची हाक दिली होती.

नवी दिल्ली- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात(अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) सर्वोच्च न्यायालयानं केलेल्या बदलानंतर दलितांनी आज भारत बंदची हाक दिली होती. त्यानंतर दलितांनी देशभर निदर्शनं केली आहेत. भारतातल्या मध्य प्रदेशमध्ये मुरैना परिसरात दलितांनी काढलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. तर मेरठमध्येही तणाव निर्माण झाला आहे.  ग्वालियार आणि मुरैना येथे झालेल्या हिंसाचारात 4 जणांचा मृत्यू झाला आहे.  

पंजाबमध्ये बंदच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. तर इंटरनेट सेवाही सोमवारी (2 एप्रिल) रात्रीपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या निर्णयाविरोधात सोमवारी केंद्र सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली होती.

अॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेल्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांसह अनेक दलित संघटना एकवटल्या आहेत. यासंदर्भात विरोधी पक्षांसह अनेक दलित संघटनांनी केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांची भेट घेऊन या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, भाजपाच्या काही दलित नेत्यांनी सुद्धा ही मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याची शक्यता आहे.