वीरभद्र सिंह यांची याचिका फेटाळली

बेहिशेबी संपत्तीचा (डीए) खटला रद्द करण्यात यावा ही हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आणि त्यांच्या पत्नीची

नवी दिल्ली : बेहिशेबी संपत्तीचा (डीए) खटला रद्द करण्यात यावा ही हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आणि त्यांच्या पत्नीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. केंद्रीय गुप्तचर खात्याने हा खटला दाखल केला आहे.
न्या. विपिन संघी यांनी एक आॅक्टोबर २०१५ रोजीचा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा हंगामी आदेशही रद्द केला. या हंगामी आदेशान्वये सीबीआयला न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या खटल्यात अटक करणे, चौकशी करणे किंवा आरोपपत्र दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली होती. याचिका फेटाळण्यात आली असून स्थगनादेश रद्द करण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
सीबीआयने मी आणि माझ्या पत्नीच्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत आणि प्राथमिक चौकशीचे दप्तर व प्रथम माहिती अहवाल मागवून घ्यावा अशी विनंती वीरभद्र सिंह यांनी न्यायालयाला केली होती.
वीरभद्र सिंह आणि पत्नी प्रतिभा सिंह यांनी दावा केला होता की सीबीआयला चौकशी करण्याचे, तपास करण्याचे किंवा नियमित खटल्यांची नोंदणी करण्यास आणि हिमाचल प्रदेशच्या प्रांतात न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र वापरण्याचा अधिकार देणारा आदेश, निर्देश किंवा निर्णय न्यायालयाने दिलेला नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

आरोप खूपच गंभीर
सीबीआयने केलेल्या युक्तिवादात सिंह यांच्यावरील आरोप ‘खूपच गंभीर’ आहेत कारण खूपच मोठा पैसा यात गुंतला असून त्यांना संरक्षण देण्यात राज्य सरकारने ‘जास्तीच काळजी’ दाखवली आहे, असे म्हटले.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारमध्ये वीरभद्र सिंह केंद्रीय मंत्री असताना दिल्लीतून त्यांनी बेहिशेबी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे त्यामुळे दिल्लीत खटला दाखल करून त्याची चौकशी करण्याचे आमचे अधिकार क्षेत्र आहे, असेही सीबीआयने म्हटले.