स्वेच्छानिवृत्ती किंवा बदली; तिरुपती बालाजी मंदिरातील गैर-हिंदू कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 19, 2024 09:44 AM2024-11-19T09:44:41+5:302024-11-19T09:44:53+5:30
तिरुपती मंदिरात काम करणाऱ्या गैर-हिंदू कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती किंवा इतर सरकारी विभागात बदली, यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल.
TTD : आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिरात काही काळापूर्वी प्रसादात भेसळ होत असल्याच्या मुद्द्यावरुन बराच गदारोळ झाला होता. त्यानंतर आता मंदिराशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर आली आहे. येथील नव्याने स्थापन झालेल्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (TTD) ट्रस्टने मंदिरात काम करणाऱ्या गैर-हिंदू कर्मचाऱ्यांसाठी एक ठराव मंजूर केला आहे. यानुसार, मंदिर समितीत काम करणाऱ्या करणाऱ्या गैर-हिंदू कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेणे किंवा आंध्र प्रदेशातील अन्य सरकारी विभागात बदली करणे, यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल. तिरुपती मंदिर गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत आहे.
TTD कायद्यात तीन वेळा सुधारणा करण्यात आली
TTD हा एक स्वतंत्र सरकारी ट्रस्ट आहे. हे जगातील सर्वात श्रीमंत हिंदू मंदिर असलेल्या तिरुमला व्यंकटेश्वर मंदिराचे व्यवस्थापन करते. TOI नुसार, TTD कायद्यात अलीकडच्या काळात तीनदा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मंदिर मंडळ आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांनी केवळ हिंदूंनाच काम दिले पाहिजे अशी अट घालण्याचा त्याचा उद्देश होता.
अहिंदू कर्मचाऱ्यांची संख्या किती?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (TTD) चे नवीन अध्यक्ष बीआर नायडू यांनी या निर्णयाची पुष्टी केली आहे. मात्र, मंदिर मंडळात काम करणाऱ्या अहिंदू कर्मचाऱ्यांची नेमकी संख्या सांगण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टीटीडीच्या नव्या निर्णयामुळे बोर्डाच्या 7,000 कायम कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 300 कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. TTD मध्ये 14,000 कंत्राटी कर्मचारी देखील काम करतात.
हा निर्णय घटनात्मक आहे का?
TTD चा हा निर्णय घटनेच्या कलम 16(5) वर आधारित आहे. ही कलम धार्मिक संस्थांना त्यांच्या धर्मातील सदस्यांना नोकरी देण्याचा अधिकार देते. आंध्र प्रदेश धर्मादाय आणि हिंदू धार्मिक संस्था आणि एंडोमेंट्स अधीनस्थ सेवा नियमांचा नियम 3 देखील सांगतो की, धार्मिक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी हिंदू धर्माचा स्वीकार करावा लागेल. नोव्हेंबर 2023 मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, ट्रस्ट बोर्डांना सेवा शर्ती अनिवार्य करण्याचा अधिकार आहे.