‘व्हीव्हीपॅट’ पडताळणी किमान ५० टक्केच करावी

निवडणुकीची विश्वासार्हता : २१ विरोधी पक्षांची सुप्रीम कोर्टात आग्रही भूमिका

नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघातील किमान ५० टक्के मतदानयंत्रांमधील मतांची ‘व्हीव्हीपॅट’ पडताळणी केल्याने निवडणुकीचा निकाल काही दिवसांनी लांबणार असेल तरी निवडणुकीच्या नि:ष्पक्षतेची देशातील जनतेला नि:संदिग्धपणे ग्वाही मिळावी यासाठी तशी पडताळाणी करणे गरजेचे आहे, अशी ठाम भूमाका २१ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.

येत्या निवडणुकीत देशभरातील सर्व १० लाख मतदान केंद्रांवर मतदानासाठी मतदानयंत्रे वापरण्यात येणार आहेत. मात्र निकाल जाहीर करण्यापूर्वी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील एक मतदानयंत्र सरधोपटपणे निवडून त्यातील मतांची ‘व्हीव्हीपॅट’शी पडताळणी करण्याचे निवडणूक आयोगाने ठरविले आहे. मात्र अशी पडताळणी किमान ५० टक्के मतदानयंत्रांच्या बाबतीत केली जावी, अशी विनंती करणारी याचिका २१ विरोधी पक्षांनी न्यायालयात केली आहे.

सुनावणीच्या पहिल्या तारखेला खुद्द न्यायालयानेही पडताळणीचे प्रमाण वाढविण्यास अनुकुलता दर्श विली होती व निवडणूक आयोगास भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यावर आयोगाने प्रतिज्ञापत्र करून प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर अधिक व्यापक पडताळणीस विरोध केला.एक म्हणजे, सध्या ‘व्हीव्हीपॅट’ पडताळणीचे जे प्रमाण ठरविले आहे ते निवडणुकीच्या नि:ष्पक्षतेची खात्री करण्यासाठी पुरेसे आहे. ‘इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट’ या मान्यवर संस्थेनेच हे प्रमाण योग्य असल्याचे कळविले आहे. दुसरे असे की, विरोधी पक्ष म्हणतात तशी ५० टक्के पडताळणी करायची झाल्यास निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यास पाच ते सहा दिवसांचा विलंब होईल. त्यामुळे पडताळणीचे प्रमाण वाढविल्याने विश्वासार्हता वाढणार नसल्याने अधिक व्यापक पडताळणी करणे निरर्थक ठरेल.

आयोगाच्या या भूमिकेचा प्रतिवाद करताना विरोधी पक्षांनी न्यायालयास असे कळविले आहे की, एकीकडे निवडणुकीची विश्वासार्हता व दुसरीकडे निकालास होणारा संभाव्य विलंब यांचा तौलनिक विचार केला तर संभाव्य विलंबाहून नि:संशय विश्वासार्हता अधिक महत्वाची आहे. त्यामुळे निकाल काही दिवसांनी लांबले तरी मतदानापूर्वी किंवा नंतर मतदानयंत्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी झालेली नाही याची पक्की खात्री पटण्यासाठी अधिक व्यापक पडताळणी होणेच गरजेचे आहे.

या पक्षांनी असेही म्हटले की, मुळात मतदानयंत्रांसोबत ‘व्हीव्हीपॅट’ची सोय न्यायालयाच्याच आदेशाने करण्यात आली आहे. दिलेले मत यंत्रात योग्यप्रकारे नोंदले गेले आहे, याची मतदाराला खात्री पटवून घेता यावी यासाठी ही सोय करण्यात आली आहे. आयोग म्हणतो तशी जुजबी पडताळणी केली तर हा आदेश देण्यामागचा न्यायालयाचा मूळ हेतू साध्य झाल्यासारखे होणार नाही.

सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या याचिकेवर पुढील सुनावणी व्हायची आहे. दोन्ही पक्षांची सविस्तर प्रतिज्ञापत्रे सादर झाली आहेत व येत्या दोन दिवसांत निवडणुकीचे पहिल्या टप्प्याचे मतदान व्हायचे आहे हे लक्षात घेता यावर सुनावणी घेऊन न्यायालय निकाल देईल, अशी अपेक्षा आहे.