वेतनवाढीची शिफारस

संसदीय समितीने खासदारांच्या वेतन आणि दैनंदिन भत्त्यांमध्ये शंभर टक्के म्हणजे दुपटीपर्यंत वाढीची शिफारस केली आहे. माजी खासदारांना मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनातही ७५ टक्के

नवी दिल्ली : संसदीय समितीने खासदारांच्या वेतन आणि दैनंदिन भत्त्यांमध्ये शंभर टक्के म्हणजे दुपटीपर्यंत वाढीची शिफारस केली आहे. माजी खासदारांना मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनातही ७५ टक्के एवढी भरघोस वाढ सुचविण्यात आली आहे. माजी खासदारांसोबत प्रवास करणाऱ्यालाही( पती किंवा पत्नीऐवजी) सवलत देण्याबाबत बदल सुचविण्यात आला, हे उल्लेखनीय.
भाजपाचे गोरखपूरचे खासदार योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने एकूण आठ शिफारशी केल्या आहेत. खासदारांना सध्या असलेले ५० हजारांचे वेतन दुप्पट करण्यासह माजी खासदारांना दिले जाणारे निवृत्तीवेतन सध्याच्या २० हजारांवरून ३५ हजार करण्यालाही समितीने अनुकूलता दर्शविली आहे. अधिवेशनकाळात सभागृहातील कामकाजाला हजेरी लावण्यासाठी खासदारांना दररोज २ हजार रुपये भत्ता दिला जातो. तो दुप्पट करण्याची शिफारस समितीने केली. माजी खासदारांना रेल्वे प्रवासासाठी प्रथम श्रेणीचे तिकीट दिले जात असले तरी त्यांच्या पत्नींना(किंवा पतींना) दुसऱ्या श्रेणीचे तिकीट दिले जात असल्याबद्दल तक्रार करण्यात आली होती. माजी खासदारांसोबत प्रवास करणाऱ्या साथीदारालाही प्रथम श्रेणीचेच तिकीट द्यावे. त्यांना वर्षातून पाचवेळा विमानाच्या इकॉनॉमी श्रेणीतून प्रवासाची संधी दिली जावी, असे समितीने सुचविले आहे. विद्यमान खासदारांना विमानाच्या एक्झिक्युटिव्ह क्लासमधून वर्षभरात ३६ वेळा मोफत प्रवासाची सुविधा असते. खासदारांना मंत्रिमंडळ सचिवाच्या वरचे स्थान असल्यामुळे त्याप्रमाणे सुविधा दिल्या जाव्यात. खासदारांच्या विवाहित मुलांना आरोग्य सेवेचा लाभ दिला जावा, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे. या समितीने काही शिफारशी बैठकीचे इतिवृत्त म्हणून यापूर्वीच संसदीय कार्य मंत्रालयाला सादर केल्या आहेत.
१३ जुलैला होणाऱ्या पुढील बैठकीत काही शिफारशींना अंतिम स्वरूप दिले जाईल. यापूर्वी पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१० मध्ये खासदारांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. सदर समितीने शिफारशी सादर केल्यानंतर पुढील वेतन सुधारणा पाच वर्षांनंतर पार पाडल्या जातील. उत्तर प्रदेशातील राज्यसभा सदस्य सतीशचंद्र मिश्र आणि काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी हे सुद्धा या समितीचे सदस्य आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

स्वतंत्र यंत्रणा असावी
माकपचे नेते के.एन. बालगोपाल यांनी खासदारांचे वेतन आणि भत्ते ठरविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. खासदारांनी आपले वेतन वाढवू नये, असे स्पष्ट केले आहे. जेडीयूचे खा. के.सी. त्यागी यांनी स्वतंत्र मंडळाची मागणी केली.
भारत हा राष्ट्रकुल सदस्य असल्यामुळे येथील खासदारांचे वेतन आणि भत्ते त्या स्तरावरील असावे असेही समितीतील काही सदस्यांनी सुचविले होते. बरेच खासदार अविवाहित असल्यामुळे त्यांच्यासोबत (पती किंवा पत्नीऐवजी) असणाऱ्याला प्रवास सवलत देण्याचे सुचविण्यात आले. सध्या रेल्वेत प्रथमश्रेणी नसल्यामुळे खासदारांना एसी फर्स्ट क्लासचे भाडे आणि भत्ते दिले जावे, असेही समितीच्या काही सदस्यांनी सुचविले आहे.