१२३ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरील खटल्यांना संमतीची केंद्रीय दक्षता आयोगाला प्रतीक्षा

४५ जण बँकांशी संबंधित; आयएएस, सीबीआयचे अधिकारीही

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या १२३ वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांवर खटले चालविण्यासाठी सरकारकडून परवानगी मिळण्याची प्रतीक्षा केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) करीत आहे. खटल्यांच्या मंजुरीचे प्रस्ताव ४ महिन्यांपेक्षाही जास्त काळापासून सरकारकडे पडून आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, यातील ४५ जण विविध सरकारी बँकांचे अधिकारी आहेत. याशिवाय आयएएस अधिकारी तसेच सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभाग यासारख्या तपास संस्थांचे अधिकारी यांचा त्यात समावेश आहे.

वास्तविक खटल्याच्या प्रस्तावास चार महिन्यांत मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. या खटल्यांच्या परवानग्या चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून रखडल्या आहेत. ५७ खटले विविध सरकारी संस्थांतील अधिकाºयांशी संबंधित आहेत. सर्वाधिक आठ खटले कार्मिक मंत्रालयाशी संबंधित आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक प्रकरणांत हे मंत्रालय केंद्रक विभाग म्हणून काम करते. प्रत्येकी पाच प्रकरणे रेल्वे मंत्रालयाशी व उत्तर प्रदेश सरकारशी संबंधित आहेत. सीबीआयचा एक अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, ईडीचा सहायक संचालक आणि एक आयकर अधिकारी यांच्याविरोधातील खटल्यांच्या मंजुºयाही रखडल्या आहेत.

सात खटल्यांत १६ आरोपी
सूत्रांनी सांगितले की, बँकांशी संबंधित ४५ खटल्यांपैकी सर्वाधिक १५ खटले स्टेट बँक आॅफ इंडिया, कॅनरा बँक, बँक आॅफ महाराष्ट्र, पंजाब नॅशनल बँक, अलाहाबाद बँक, सिंडिकेट बँक आणि ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स यांच्या अधिकाºयांवरील आहेत.

अन्य सात खटल्यांत १६ आरोपी असून त्यात सरकारचा कार्मिक विभाग, स्टेट बँक आॅफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक आॅफ बडोदा आणि सिंडिकेट बँक यांच्या अधिकाºयांचा समावेश आहे. या खटल्यांत परवानगीची गरज नसल्याचे आयोग व सरकारी विभाग अथवा संस्था यांची सहमती झाली आहे.