स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा कायम!

यावर्षी स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प आणि त्यातील नव्या तरतुदी काय असतील याविषयी उत्सुक असलेल्या महिलांकडून निराशेची प्र्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आहे. सुरुवातीला अर्थमंत्र्यांनी ज्या नऊ स्तंभांचा उल्लेख केला, त्यात महिलांचा कुठेही उल्लेखच नव्हता. १.५0 कोटी महिलांपर्यंत स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचवणे आणि व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी ५00 कोटींची दलित व मागासवर्गीयांबरोबर केलेली तरतूद वगळता कुठलीही तरतूद नाही.
आजवरच्या अर्थसंकल्पांचा विचार करता असे वाटते की, स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प म्हणताना महिलांचे नेमके कल्याण कशामुळे होणार आहे, हेच आपल्याला स्पष्टपणे कळलेले नाही. महिलांसाठीचा खर्च समारंभ, शिवणयंत्र वाटप, दलित मुलींना आहार, महिलांसाठी प्रसाधनगृहे, प्रसूतीगृहे यापलीकडे जात नाहीच. स्त्रीचे सक्षमीकरण नेमके कशातून करायचे आहे? महिलांना समान वेतन किंवा मॅटर्निटी बेनिफिट्स मिळाले की स्त्री सक्षमीकरण झाले का? पूर्वापारपासून अन्नधान्य स्वस्त होणे, महागाई कमी होणे, गॅस-रॉकेलवरील सबसिडी वाढवणे, दागिने, कपडे, सौंदर्यप्रसाधने स्वस्त होणे म्हणजे महिलांना फायदा देणारा अर्थसंकल्प, असेच मानले जात होते. पण महागाई कमी होणे आणि मुलांचे कल्याण याच्याशी पुरुषांचा काहीच संबंध नाही, हे म्हणणे खरोखरच योग्य होईल का? आजही यात फारसा बदल झालेला दिसत नाही.
खऱ्या अर्थाने स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प म्हणण्यासाठी मूलभूत संसाधनांवर स्त्रियांचा हक्क निर्माण व्हायला हवा. त्यांच्यासाठी विशेष शैक्षणिक व अर्थार्जनाच्या संधी अग्रहक्काने उपलब्ध व्हायला हव्यात. प्रत्येक अर्थसंकल्पात याकडे दुर्लक्ष होते. अर्थसंकल्पाचे स्त्रीकेंद्रित लेखापरीक्षणही महत्त्वाचे आहे, हे तर पार विस्मरणात गेल्यात जमा आहे.
महिलांचे विश्व चूल आणि मूल यात मर्यादित करताना राष्ट्राच्या उत्पादकतेतील त्यांचा मोलाचा वाटा कायम नाकारला जातो. तिला गृहिणी म्हणून मानाचे स्थान आहे असे म्हणायचे तर दुसरीकडे तिच्या कामाला अनुत्पादक ठरवून सुमारे ४८ टक्के लोकसंख्या बेकार मानायची हे गणित कधीतरी बदलायची गरज नाही का? मूल वाढवणे, कुटुंब सांभाळणे हे स्त्रियांचे काम जर भारतीय संस्कृती व समाज अर्थार्जनाइतकेच महत्त्वाचे मानत असेल तर निव्वळ गृहिणींसाठी कुठल्याच सरकारने आजवर योजना का बरे केल्या नाहीत?
स्त्रीविषयक धोरण, कायदे, सामाजिक सुधारणा आणि स्त्रीकेंद्रित अर्थविनियोग या सर्व गोष्टी जुळून आल्या तरच अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने स्त्रीकेंद्रित आहे असे म्हणता येईल. असा विचार केला तर या अर्थसंकल्पात महिलांना दिलासा देईल असे काहीही नाही, असेच म्हणावे लागेल.