नव्या कॅबिनेट सचिवाच्या लॉबिंगसाठी नवीन सरकारची प्रतीक्षा

नवी दिल्ली : केंद्रातील नवीन सरकारची प्रतीक्षा केवळ नेते, राजकीय मान्यवर, उद्योग आणि बाजारपेठच करीत आहे, असे नाही तर सरकार चालवणाऱ्या नोकरशाहीलाही याची खूप उत्कंठतेने प्रतीक्षा आहे. याचे कारणही तसेच आहे की, केंद्र सरकारमध्ये अशी अनेक पदे आहेत ज्यांची नियुक्ती जून महिन्यात होणार आहे. ही अशी पदे आहेत एक तर त्यांचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे किंवा ते आधीपासूनच आपल्या पदावर सेवाविस्तारावर काम करीत अहेत.

या नियुक्त होणाºया पदांमध्ये सर्वांत प्रभावशाली पद कॅबिनेट सचिवाचे आहे. केंद्र सरकारचे सर्व सचिव त्यांच्याच निर्देशानुसार व नेतृत्वात काम करतात. कॅबिनेट सचिव थेट पंतप्रधानांना अहवाल देतात. सध्या या पदावर प्रदीपकुमार सिन्हा कार्यरत आहेत. त्यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये समाप्त होणार आहे. अशा स्थितीत दोन वर्षांचा कालावधी असलेल्या या पदासाठी इच्छुक सचिव लॉबिंग करण्यास सज्ज झाले आहेत. तथापि, नवीन सरकार येईपर्यंत वाट पाहत आहेत. त्यानंतरच योग्य व्यक्तीपर्यंत आपले म्हणणे त्यांना मांडता येणार आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेट सचिवपदासाठी विद्यमान केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा यांचे नाव चर्चेत आहे. त्यांच्या पदाचा दोन वर्षांचा निश्चित कालावधी जून महिन्यात पूर्ण होत आहे. तथापि, त्यांची स्पर्धा त्यांच्याच १९८२च्या बॅचच्या अरुणा सुंदरराजन यांच्याशी आहे. सध्या त्या दूरसंचार सचिव आहेत. यापूर्वी त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान सचिव या पदाचा कार्यभारही सांभाळलेला आहे. त्यांची ओळख धडाकेबाज व निश्चित कालावधीमध्ये काम करणाºया महिला आयएएस अधिकारी अशी आहे. त्यांच्या कार्यकाळात स्पेक्ट्रमचा लिलाव करून नवीन टेलिकॉम धोरणाची अंमलबजावणीही करण्यात आली. त्यांच्याच बॅचच्या एका वरिष्ठ सचिवाने सांगितले की, आम्ही सेवानिवृत्त होत आहोत. परंतु त्यांच्याकडे अजून तीन महिन्यांचा वेळ आहे. एवढेच नव्हे तर त्या देशाच्या पहिल्या महिला कॅबिनेट सचिव होऊ शकतात. या पदावर आजवर कोणीही महिला आलेली नसल्याने याच आधारे सरकार महिला सशक्तीकरणाचा संदेश देऊ शकते. राजीव गौबा हेही एक उत्तम अधिकारी आहेत. परंतु झारखंडमध्ये मुख्य सचिव झाल्यानंतर राज्य सरकारशी झालेला संघर्ष त्यांच्या नियुक्तीच्या आड येऊ शकतो. कारण तेथेही भाजप सरकार होते.

या महत्त्वपूर्ण पदाबरोबरच नव्या सरकारला अन्य नियुक्त्यांबाबतही फैसला करायचा आहे. यात केंद्रीय दक्षता आयुक्तांची नियुक्तीही आहे. या पदावरील के. व्ही. चौधरी यांचा कार्यकाल जून महिन्यात समाप्त होत आहे. मोदी सरकारने परंपरा मोडीत काढून २०१५ मध्ये एखाद्या आयएएस-आयपीएस अधिकाºयाच्या जागी भारतीय महसूल सेवेतील १९७८च्या बॅचचे अधिकारी चौधरी यांची या पदावर नियुक्ती केली होती.

या नियुक्तींबाबत उत्सुकता!
संरक्षण सचिव संजय मित्रा हेही ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांच्या सेवेचा विस्तार करणे किंवा त्यांच्या जागी नवीन संरक्षण सचिव आणण्याचा निर्णयही नवीन सरकारला करायचा आहे. याबरोबरच रॉ प्रमुख अनिलकुमार धस्माना व आयबी संचालक राजीव जैन हेही जूनमध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत. हे दोन्ही अधिकारी डिसेंबरपासून सहा महिन्यांच्या सेवाविस्तारावर आहेत. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या कारणामुळे त्यांच्या सेवेचा विस्तार करण्यात आला होता. अशा महत्त्वाच्या वेळेस नवीन अधिकाºयाला पदावर आणू नये, असा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला. एकदा का नवीन सरकार सत्तेवर आले की मग नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. देशाबाहेर देशहिताची माहिती मिळवण्याचे काम रॉ करीत असते तर देशांतर्गत सुरक्षेच्या स्थितीची माहिती घेण्याचे काम आयबीकडे असते.