भाडोत्री मातृत्वासाठी प्रतीक्षा काळ एक वर्ष करावा

लग्नानंतर सक्तीने पाच वर्षे प्रतिक्षा करायला लावणे अन्यायाचे असल्याने हा प्रतिक्षाकाळ कमी करून एक वर्ष करावा, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली

नवी दिल्ली: भाडोत्री मातृत्वाने अपत्यप्राप्ती करून घेऊ इच्छिणाºया दाम्पत्यांना त्यासाठी लग्नानंतर सक्तीने पाच वर्षे प्रतिक्षा करायला लावणे अन्यायाचे असल्याने हा प्रतिक्षाकाळ कमी करून एक वर्ष करावा, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. भाडोत्री मातृत्वाचे नियमन करण्यासाठी करायच्या प्रस्तावित कायद्याचे सरकारने तयार केलेले विधेयक छाननी आणि सूचनांसाठी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. त्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून समितीने ही शिफारस केली आहे. विधेयकात सुचविलेला किमान पाच वर्षांचा सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ हा संसतीहक्कांची पायमल्ली करणारा तर आहेच. शिवाय त्यामुळे कृत्रिक गर्भधारणेने अपत्यप्राप्तीची शक्यताही कमी होईल. पाच वर्षांचा सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ मनमानी, भेदभाव करणारा व कोणत्याही रास्त तर्कावर आधारित नसल्याने तो कमी करून एक वर्ष करावा, असे समितीला वाटते.
समिती म्हणते की, हल्ली वयाच्या तिशी आणि चाळीशीमध्ये लग्ने होतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात आणखी नैसर्गिक प्रक्रियेने स्वत:चे मूल होते की नाही हे पाहण्यासाठी त्यांना पाच वर्षे वाट पाहायला लावली, तर जेव्हा खरेच कृत्रिम गर्भधारणा करून येण्याची वेळ येईल, तेव्हा वय आणखी वाढलेले असेल. त्याने संकरासाठी उपलब्ध होणारे शुक्राणू व स्त्रीबीज चांगल्या दर्जाचे मिळणार नाही व परिणामी गर्भधारणेची शक्यता आणखी दुरापास्त होत जाईल.
समिती म्हणते की, प्रजनन हा व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे अन्य मार्गाने शक्य असूनही त्या व्यक्तीला मूल होण्यासाठी पाच वर्षे थांबायला सांगणे हा त्याच्या या हक्काचा संकोच करणे आहे. शिवाय याने पालकत्वही सक्तीने लांबविले जाईल.
समितीला असेही वाटते की, भारतात वंध्यत्व हा सामाजिक कलंक मानला जातो. त्यामुळे मूल होऊ न शकणारी दाम्पत्ये मोठा मानसिक ताणतणाव व हेटाळणी सोसत असतात. शिवाय गर्भधारणा होणे किंवा न होणे हे दोघांच्याही हातात नसलेल्या अनेक गोष्टींवर अवलंबून असल्याने, पाच वर्षांचा सक्तीचा प्रतीक्षा काळ अशा दाम्पत्यांच्या मानसिक त्रासात भर टाकणारा ठरेल.
एवढेच नव्हे, तर स्त्रीला गर्भाशयच नसणे, असलेले गर्भाशय कर्करोगामुळे काढून टाकावे लागणे, गर्भाशयात फायब्रॉईड््स जमा होणे यासारख्या वैद्यकीय कारणांमुळे संततीप्राप्तीसाठी फक्त भाडोत्री मातृत्व हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध असेल, अशा वेळी एक वर्षाचा प्रतीक्षा काळही माफ केला जावा, अशी समितीने शिफारस केली.
>व्यापारीकरण रोखायला हवे; त्यासाठी कायदा प्रभावी असणे गरजचे
देशात भाडोत्री मातृत्वाचे व्यापारीकरण रोखायचे असेल, तर त्यासाठी केवळ हे ‘सरोगसी’ विधेयक मंजूर करून काही साध्य होणार नाही. भाडोत्री मातृत्वासाठी कृत्रिम गर्भधारणेच्या विविध तंत्रांचा आधार घेतला जातो. यासाठी असलेली ‘एआरटी क्लिनिक्स’च भाडोत्री मातृत्वाच्या केसेस हाताळत असतात. त्यामुळे या ‘एआरटी क्लिनिक्स’चे नियमन करणारे २००८ मध्ये मांडलेले विधेयक आधी मंजूर करून, तसा कायदा केल्याखेरीज ‘सरोगसी नियमन कायदा’ प्रभावी होणार नाही, असेही समितीने सुचविले आहे.