वक्फ सुधारणा विधेयकासाठी JPC स्थापन, लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे १० सदस्य सामील

waqf act amendment bill 2024 : ही समिती आता वक्फ विधेयकावर विचारमंथन करेल आणि संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी आपला रिपोर्ट सरकारला सादर करेल.

waqf act amendment bill 2024 : नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा विधेयकासाठी सरकारनं संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन केली आहे. समितीमध्ये एकूण ३१ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये लोकसभेतील २१ आणि राज्यसभेतील १० सदस्यांचा समावेश आहे. ही समिती आता वक्फ विधेयकावर विचारमंथन करेल आणि संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी आपला रिपोर्ट सरकारला सादर करेल.

समितीमधील लोकसभेच्या सदस्यांमध्ये जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या दिलीप सैकिया, गौरव गोगोई, इम्रान मसूद, कृष्णा देवरयालू, मोहम्मद जावेद, कल्याण बॅनर्जी, ए राजा, दिलेश्वर कामैत, अरविंद सावंत, नरेश मस्के, अरुण भारती आणि असदुद्दीन ओवेसी यांचा समावेश आहे.  

सरकारनं हे विधेयक लोकसभेत एक दिवस आधी म्हणजेच ८ ऑगस्ट रोजी सादर केलं. अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडताच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी गदारोळ सुरू केला. काँग्रेससह इंडिया आघाडीत असलेल्या पक्षांनी या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी ठरवून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.

काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी हे विधेयक संविधानावर हल्ला असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं अयोध्या मंदिर मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. गैर-हिंदू त्याचा सदस्य होऊ शकतो का? मग, वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिम सदस्यांची चर्चा का? हा थेट मुस्लिमांवर हल्ला आहे. यानंतर पुन्हा ख्रिश्चनांवर आणि नंतर जैनांवर केला जाईल, असं ते म्हणाले.

दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी सरकारचा प्रस्तावित वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली वक्फ जमीन विकण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला. सरकार रिअल इस्टेट कंपनीसारखे काम करत असल्याचा आरोप अखिलेश यादव यांनी केला. तसंच, मुस्लिमांवर हा अन्याय का होत आहे, असा सवाल समाजवादी पक्षाचे नेते मोहिबुल्लाह नदवी यांनी केला.

दरम्यान, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी विरोध केल्यानंतर, अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, वक्फ कायदा १९९५ आपलं उद्दिष्ट साध्य करण्यात यशस्वी झाला नाही. जी कामं तुमचं सरकार करू शकलं नाही, ती पूर्ण करण्यासाठी हे सुधारणा विधेयक आणलं जात आहे. यामुळं कोणाच्याही धार्मिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप होत नाही आणि संविधानाच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन होत नाही.