वक्फ सुधारणा विधेयकाचा धर्माशी नव्हे तर मालमत्तांशी संबंध, केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण

Waqf Board Amendment Bill: देशभरात प्रखर विरोधाचा सामना करावा लागत असलेले वादग्रस्त वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२४ हे केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर सभागृहात झालेल्या काही तासांच्या चर्चेत काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह आणखी काही पक्षांनी अतिशय कडक टीका केली.

 नवी दिल्ली - देशभरात प्रखर विरोधाचा सामना करावा लागत असलेले वादग्रस्त वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२४ हे केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर सभागृहात झालेल्या काही तासांच्या चर्चेत काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह आणखी काही पक्षांनी अतिशय कडक टीका केली. रिजिजू म्हणाले की, या विधेयकाचा धर्माशी नव्हे तर मालमत्तांशी संबंध आहे. तर काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेवर घाला घालण्याकरिता तसेच अल्पसंख्याकांना बदनाम करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले असून, त्याला इंडिया आघाडीचा विरोध आहे.

रिजिजू म्हणाले, वक्फ मालमत्तांची पारदर्शक कारभाराच्या माध्यमातून देखभाल व्हावी, यात तंत्रज्ञानाचा सहभाग वाढावा म्हणून हे सुधारणा विधेयक तयार करण्यात आले आहे. यूपीए सरकारने वक्फ कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे इतर कायद्यांवर कुरघोडी होत असल्यानेच नवे सुधारणा विधेयक तयार करावे लागले.

रिजिजू यांंनी सांगितले की, संयुक्त संसदीय समितीकडे ९७.२७ लाखांहून अधिक सूचना, हरकती आल्या होत्या. त्यातील प्रत्येक मुद्द्यावर विचार करून समितीने अहवाल तयार केला आहे. या विधेयकावर २५ राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांनी सूचना कळविल्या तसेच २८४ संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मते कळविली. 

विरोधकांचा मतपेढीच्या राजकारणासाठी विधेयकाला विरोध : अमित शाह
वक्फ सुधारणा विधेयक हे मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणारे असल्याच्या अफवा विरोधी पक्ष मतपेढीच्या राजकारणासाठी पसरवत आहेत, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत विधेयकावरील चर्चेवेळी केला.
मालमत्तांची उत्तमरीत्या देखभाल व्हावी, यासाठीच वक्फ बोर्डांत बिगर मुस्लीम सदस्यांचा समावेश केला आहे. वक्फ ही धर्मादाय संस्था असून एखाद्याने आपली मालमत्ता धार्मिक किंवा सार्वजनिक कल्याणासाठी दान केली की त्याला ती परत घेण्याचा अधिकार उरत नाही. 
सरकारी मालमत्तेचे दान कोणालाही करता येत नाही. या विधेयकामुळे दोन धर्मांमध्ये विद्वेष निर्माण होईल, मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये सरकार हस्तक्षेप करेल, असा विरोधक करत असलेला दावा खोडसाळ स्वरूपाचा आहे, असेही शाह यांनी सांगितले. 

विधेयकामुळे होणार हे बदल
वक्फ ट्रायब्युलनचा निर्णय अंतिम नसेल. त्या निर्णयाला दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल. 
वक्फ ट्रायब्युनलच्या निर्णयाविरोधात ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.
केवळ दान म्हणून मिळालेल्या जमिनीच वक्फच्या संपत्तीत समाविष्ट होतील.
वक्फच्या सर्व संपत्तीची नोंद एका पोर्टलवर केली 
जाणार आहे. सरकारी जमिनींवरील दाव्यांची चौकशी केली जाईल.
केवळ एखादी जागा नमाजासाठी वापरली जात आहे म्हणून तिथे वक्फचा दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही.
आदिवासी क्षेत्रातील जमिनींवर वक्फ बोर्ड आपला दावा करू शकणार नाही.