वक्फ कायद्यातील सुधारणांना केंद्राची मंजुरी; ओवेसी म्हणतात- 'हा धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला...'

2013 मध्ये UPA सरकारने मूळ वक्फ कायदा, 1995 मध्ये सुधारणा करुन वक्फ बोर्डाचे अधिकार मजबूत केले होते.

Waqf Board Amendment Bill : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शुक्रवारी(दि.2) मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यात एकूण 40 सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. या दुरुस्त्या मंजूर झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित होतील. प्रस्तावित सुधारणांनुसार, वक्फ बोर्डाने मालमत्तेवर केलेल्या सर्व दाव्यांची अनिवार्य पडताळणी केली जाईल. या सुधारणांचे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, 2013 मध्ये UPA सरकारने मूळ वक्फ कायदा, 1995 मध्ये सुधारणा करुन वक्फ बोर्डाचे अधिकार मजबूत केले होते.

वक्फ मालमत्ता बळकावण्याचा हेतूः ओवेसी
कक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याची माहिती समोर येताच हैदराबादचे खासदार आणि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारवर टीका केली. 'वक्फ कायद्यातील ही दुरुस्ती वक्फ मालमत्ता हिसकावून घेण्याच्या उद्देशाने केली जात आहे. संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हा हल्ला आहे. आरएसएसचा सुरुवातीपासूनच वक्फ मालमत्ता बळकावण्याचा मनसुबा होता,' अशी टीका त्यांनी केला.

सरकारने चर्चा करावी: AIMPLB
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) चे सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली म्हणाले की, 'आमच्या पूर्वजांनी त्यांच्या मालमत्तेचा मोठा हिस्सा दान केला आणि त्यांनी इस्लामिक कायद्यानुसार वक्फ केले. म्हणूनच ती मालमत्ता धर्मादाय कामांसाठीच वापरली जाणे आवश्यक आहे. एकदा मालमत्ता वक्फ झाली की ती विकता येत नाही, हस्तांतरित करता येत नाही, असा कायदा आहे. जोपर्यंत मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाचा संबंध आहे, आमच्याकडे आधीपासूनच वक्फ कायदा 1995 आहे आणि त्यानंतर 2013 मध्ये काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या आणि सध्या या वक्फ कायद्यात कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती करण्याची गरज आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. त्यात दुरुस्तीची गरज आहे, असे सरकारला वाटत असेल, तर आधी संबंधितांशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घ्यावे. प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की सुमारे 60% ते 70% वक्फ मालमत्ता मशिदी, दर्गा आणि स्मशानभूमीच्या स्वरूपात आहेत.

वक्फ बोर्ड काय आहे? 
वक्फ बोर्ड वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करते. हा दानाचा एक प्रकार मानला जातो. वक्फ ही मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी दिलेली मालमत्ता आहे. मालमत्ता आणि मालमत्तेतील नफा प्रत्येक राज्याच्या वक्फ बोर्डाद्वारे व्यवस्थापित केला जातो. 1954 मध्ये जवाहरलाल नेहरू सरकारने वक्फ कायदा केला. सरकारने 1964 मध्ये केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना केली. 1995 मध्ये प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. 

बोर्डाकडे किती मालमत्ता आहे?
वक्फ मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी केला जाईल, याची खात्री करण्याची जबाबदारी वक्फ बोर्डाची आहे. बिहारसारख्या राज्यात शिया आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड आहेत. देशभरात 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 30 वक्फ बोर्ड आहेत. सध्या वक्फ बोर्डाकडे 8.7 लाखांहून अधिक मालमत्ता असून, या सुमारे 9.4 लाख एकरांवर पसरलेल्या आहेत. 

मालमत्ता परत मिळवण्यात अडचणी
वक्फ कायदा, 1995 अन्वये, 'औकाफ' म्हणजे मुस्लिम व्यक्तीने मंडळाला धार्मिकरित्या दान केलेली मालमत्ता. एखादी व्यक्ती आपली मालमत्ता वक्फ बोर्डाला दान करू शकते, परंतु अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये दुसऱ्याची मालमत्ता दान केली गेली आणि ती परत मिळवण्यासाठी खऱ्या मालकाला न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागल्या आहेत. वक्फ बोर्डाकडे गेलेल्या मालमत्तांवर अनेक वर्षे तोडगा निघत नाही. आपली मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी बोर्डाकडेच विनंती करावी लागते, पण त्यावर बोर्ड लवकर निर्णय घेत नाही. एखादी व्यक्ती अपील न्यायाधिकरणात वक्फ बोर्डाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकते, परंतु अशी अपील निकाली काढण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.