…तर ते कागद दाखवावे लागतील?, नव्या ‘वक्फ’ कायद्यावरील सुनावणीत ती मेख, केंद्र होणार खूश   

Waqf Board Amendment law: वक्फ संशोधन कायद्यावर आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयांनी वक्फ बाय युझर आणि रजिस्टर्स वक्फ मालमत्तांना हात न लावण्याची सूचना केंद्र सरकारला दिली आहे. मात्र ज्या मालमत्तांची कुठलीही नोंद नाही, कुठलीही कागदपत्रे नाहीत, अशा मालमत्तांचं या आदेशान्वये काय होईल? सरकार त्यावर काही कारवाई करू शकणार का? अशा जमिनींचे कागद दाखवण्यास सांगता येईल का? याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

वक्फ संशोधन कायद्यावर आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयांनी वक्फ बाय युझर आणि रजिस्टर्स वक्फ मालमत्तांना हात न लावण्याची सूचना केंद्र सरकारला दिली आहे. मात्र ज्या मालमत्तांची कुठलीही नोंद नाही, कुठलीही कागदपत्रे नाहीत, अशा मालमत्तांचं या आदेशान्वये काय होईल? सरकार त्यावर काही कारवाई करू शकणार का? अशा जमिनींचे कागद दाखवण्यास सांगता येईल का? याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. याबाबच सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरन्यायाधीशांनी आजच्या सुनावणीवेळी अशी रेघ ओढली आहे ज्यामुळे केंद्र सरकार नक्कीच खूश होणार आहे. कारण कुठलीली नोंद नसलेल्या मालमत्तांवर कारवाई करण्यापासून सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने रोखलेलं नाही.

आजच्या सुनावणीवेळी कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी वारंवार वारंवार ही बाब सरन्यायाधीशांच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न करत होते. एका अंदाजानुसार वक्फ बोर्डाकडे देशभरात कुठलीही नोंद नसलेल्या तब्बल ४ लाख ३६ हजार, १६९ मालमत्ता आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला याचिकाकर्त्यांच्यावतीने हजर झालेले अॅडव्होकेट वरुण कुमार सिन्हा यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आम्ही सात दिवसांमध्ये आपलं उत्तर कोर्टात सादर करू, तसेच नव्या कायद्यानुसार वक्फ बोर्डामध्ये कुठलीही नियुक्ती केली जाणार नाही, तोपर्यंत तुम्ही कुठलाही आदेश देऊ नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

सरकार पुढच्या तारखेपर्यंत ज्या वक्फ मालमत्ता नोंदणी झालेल्या आणि गॅझेटेड आहेत, त्यांना डी-नोटिफाय करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आजच्या आदेशात लिहिले आहे. मात्र इतर वक्फ मालमत्तांवर  कारवाई  करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारला असेल. त्यामुळे ज्या वक्फ मालमत्ता नोंदणीकृत नाही आहेत, तसेच वक्फ बाय युझर आहेत, त्यांच्याकडून कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात. मात्र याबाबतची अधिक स्पष्टता ही पुढील सुनावणीनंतरच येणार आहे.

दरम्यान, पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बाय डीड आणि वक्फ बाय युझरला डी-नोटिफाय म्हणजेच गैरअधिसूचिक केलं जाणार नाही, असं आश्वासन केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाला दिलं आहे.