1500 वर्षे जुन्या मंदिरासह संपूर्ण गावावर वक्फ बोर्डाने केला दावा, जाणून घ्या 'हे' प्रकरण...

केंद्रातील मोदी सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर निर्बंध आणण्याची योजना आखत आहे. लवकरच संसदेत विधेयक सादर केले जाईल.

नवी दिल्ली - केंद्रातील मोदी सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर निर्बंध आणण्याची योजना आखत आहे. लवकरच संसदेत वक्फ बोर्ड अधिनियम कायद्यातील सुधारणा विधेयक सादर केले जाईल. या नव्या विधेयकात कुठल्याही जमिनीला स्वत:ची संपत्ती घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवले जाईल. शुक्रवारी(दि.2) कॅबिनेटमध्ये 40 सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. पण, केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने कडाडून विरोध केला आहे.

आता अचानक केंद्राला वक्फ बोर्डाबाबत सुधारित विधेयक आणण्याची गरज का वाटली? हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आला असेल. याचे कारण म्हणजे, गेल्या काही वर्षांमध्ये वक्फ कायद्याच्या गैरवापराची अनेक प्रकरणे यापूर्वी उघडकीस आली आहेत. यापैकी एक प्रकरण तामिळनाडूमधील आहे जिथे, वक्फ बोर्डाने चक्क एका गावावरच दावा केला होता. 

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
तमिळनाडूच्या तिरुची जिल्ह्यात तिरुचेंथुराई नावाचे एक गाव आहे. वक्फ बोर्डाने 1500 वर्षे जुन्या मानेंदियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिराच्या जमिनीच्या मालकीचा दावा केला आहे. मंदिराची या परिसरात 369 एकर जमीन आहे. येथे राहणाऱ्या शेतकऱ्याने गावातील आपली 1.2 एकर जमीन दुसऱ्या व्यक्तीला विकण्याचा प्रयत्न केला आणि विक्रीशी संबंधित औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी रजिस्ट्रार कार्यालयात पोहोचले, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की, ही संपूर्ण जमीन तामिळनाडू वक्फ बोर्डाची आहे. राजगोपाल यांना वक्फ बोर्डाकडून एनओसी आणण्यास सांगितले. 

18 गावांच्या जमिनीवरही दावा
या दाव्यामुळे शेतकरी आणि इतर ग्रामस्थही आश्चर्यचकित झाले. हे प्रकरण एका शेतकऱ्यापूरते मर्यादित नसून, गावात राहणाऱ्या सर्वांचे आहे. राजगोपाल यांच्या म्हणण्यानुसार, रजिस्ट्रारने त्यांना सांगितले की, तमिळनाडू वक्फ बोर्डाने डीड्स विभागाला 250 पानांचे पत्र पाठवले आहे, ज्यात म्हटले आहे की तिरुचेंदुराई गावातील जमिनीचा कोणताही बोर्डाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रानेच केला जावा. याशिवाय वक्फ बोर्डाने तामिळनाडूतील 18 गावांच्या जमिनीवरही आपला दावा ठोकला आहे. बोर्डाचे म्हणने आहे की, सरकारने 1954 च्या सर्वेक्षणानुसार त्यांना जमीन दिली आहे. अद्याप या प्रकरणावर तोडगा निघालेला नाही.

इतर घटना
- हरियाणाच्या यमुनानगर जिल्ह्यातील जथलाना गावातील ,गुरुद्वाराची जागा वक्फला हस्तांतरित करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या भूमीवर कोणतीही मुस्लिम वस्ती किंवा मशीद अस्तित्वात असल्याची इतिहासात नोंद नाही.

- नोव्हेंबर 2021 मध्ये मुगलीसारा येथील सुरत महानगरपालिकेचे मुख्यालय वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आले होते. शाहजहानच्या कारकिर्दीत बादशहाने ही मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून त्याच्या मुलीला दान केल्याचा दावा बोर्डाने केला होता.

- 2018 मध्ये सुन्नी वक्फ बोर्डाने चक्क ताजमहलवर दावा केलाहोता. तसेच, ही सुन्नी वक्फची मालमल्ला म्हणून घोषित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली होती. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने शाहजहानकडून स्वाक्षरी केलेले कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले.

काय आहे वक्फ ?
वक्फचा अर्थ आहे अल्लाहच्या नावे...म्हणजे अशा जमिनी जी कुठल्याही व्यक्ती अथवा संस्थेच्या नावे नाही. वक्फ बोर्ड एक सर्वेक्षक असतो, तो कोणती संपत्ती वक्फची आहे कोणती नाही हे ठरवतो. साधारण 3 आधारे हे ठरवले जाते. जर कुणी त्यांची संपत्ती वक्फच्या नावे केली असेल, जर कुणी मुस्लीम अथवा मुस्लीम संस्थेची जमीन दिर्घकाळापासून वापरली जात असेल आणि सर्व्हेवर जमीन वक्फची संपत्ती असल्याचे सिद्ध होईल. वक्फ बोर्ड मुस्लीम समाजाच्या जमिनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवले गेले होते. या जमिनींचा गैरवापर आणि त्यांची अवैध मार्गाने होणारी विक्री थांबवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती.

वक्फ बोर्ड कसं काम करतं?
वक्फ बोर्ड देशभरात जिथे जिथे कब्रिस्तान तिथं कुंपण घालते, तिथे त्याच्या आजूबाजूची जमीनही आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करते. वक्फ बोर्ड या कबरी आणि आजूबाजूच्या जमिनींचा ताबा घेते. 1995 चा वक्फ कायद्यानुसार, जर वक्फ बोर्डाला जमीन वक्फ मालमत्ता आहे असे वाटत असेल तर ती ही जमीन वक्फची कशी नाही हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी जमिनीच्या खऱ्या मालकावर आहे. वक्फ बोर्ड कोणत्याही खाजगी मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही, असे 1995 चा कायदा नक्कीच सांगतो, पण ही मालमत्ता खाजगी आहे हे कसे ठरवले जाईल? वक्फ बोर्डाला केवळ मालमत्ता वक्फची आहे असे वाटत असेल तर त्याला कोणतेही दस्तऐवज किंवा पुरावा सादर करण्याची गरज नाही. आत्तापर्यंत दावेदार असलेल्या व्यक्तीला सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे द्यावे लागतील. अनेक कुटुंबांकडे जमिनीची पक्की कागदपत्रे नाहीत हे ठाऊक नसते. ताबा घेण्यासाठी कोणताही कागद सादर करावा लागत नसल्याने वक्फ बोर्ड याचा फायदा घेते. 

वक्फ बोर्डाला काय अधिकार?
जर तुमच्या संपत्तीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला, तर त्याविरोधात कोर्टातही जाऊ शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला वक्फ बोर्डाकडे अपील करावे लागते. वक्फ बोर्डाचा निकाल तुमच्याविरोधात आला तरी त्याला कोर्टात आव्हान देऊ शकत नाही. अशावेळी तुम्ही वक्फच्या अपील न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकता. तिथे प्रशासकीय अधिकारी असतात ते गैर मुस्लीमही असू शकतात. ट्राइब्यूनलच्या निकाला हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुठेही आव्हान देता येत नाही.