युद्धाचे ढग आणि भारताची कृष्णनीती

गेल्या काही आठवड्यांपासुन भारताच्या पूर्वी सीमेवर युद्धाचे काळे ढग जमा होत आहेत.

ठळक मुद्देगेल्या काही आठवड्यांपासुन भारताच्या पूर्वी सीमेवर युद्धाचे काळे ढग जमा होत आहेत. सिक्कीमच्या डोकलाम भागात चीनने रस्ता बांधण्यास सुरवात केली होती त्यास भारतीय सेनेने आक्षेप घेतला आणि भूतान सैनिकांच्या बरोबर याला विरोध करून त्या प्रकल्पाचं काम बंद पाडलं.

- प्रसाद देशपांडे

मुंबई, दि. 17- गेल्या काही आठवड्यांपासुन भारताच्या पूर्वी सीमेवर युद्धाचे काळे ढग जमा होताहेत, सिक्कीमच्या डोकलाम भागात चीनने रस्ता बांधण्यास सुरवात केली होती त्यास भारतीय सेनेने आक्षेप घेतला आणि भूतान सैनिकांच्या बरोबर याला विरोध करून त्या प्रकल्पाचं काम बंद पाडलं. ह्यावर चीन खवळला नसता तरच नवल आणि अपेक्षेप्रमाणे चीनकडून युद्धाच्या धमक्या द्यायला सुरुवात झाली. चीनच्या सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सकडून तर सरळ धमकी देण्यात आली की भारताने १९६२ चा चीनकडून झालेल्या मानहानीकारक पराभवाचा इतिहास विसरू नये. तर त्यानंतर भारताचे संरक्षणमंत्री अरुण जेटली ह्यांनीसुद्धा पलटवार करताना म्हटलं की आजचा भारत १९६२ चा भारत राहिलेला नाही. भारतातसुद्धा अनेक विद्वानांनी, बुद्धिवंतांनी, माध्यमांनी आणि काही राजकीय पक्षांनी बोलायला सुरुवात केली की चीनशी स्पर्धा तर सोडाच बरोबरीसुद्धा आपण करू शकत नाही, त्यांची अर्थव्यवस्था बघा, आपली बघा, त्यांची सैन्यशक्ती बघा आपली बघा आपण मागेच आहोत त्यामुळे हा प्रश्न 'चर्चेच्या' माध्यमातुन सोडविण्यात यावा. पण एक गोष्ट बघा संरक्षण विषयातील तज्ज्ञ, माजी सैन्याधिकारी याची भाषा मात्र ह्या बुद्धीवादी गटापेक्षा वेगळी होती. त्यांचं म्हणणं होतं की सैन्य ताकदीचा आणि कुणाकडे किती क्षेपणास्त्र आहेत हा मुद्दा बाजुला ठेवा पण एक मात्र नक्की की आज भारताची सैन्यशक्ती जितकी सक्षम आहे त्या जोरावर आपण आपल्या सीमांचं रक्षण चीनच्या फौजांपासुन नक्कीच करू शकतो. यातील मतितार्थ समजून घेतला तर आताची युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्यामागचं राजकारण समजु शकेल. त्यासाठीच हा लेखप्रपंच. 

- चीनफ्रंट
 शत्रुवर चढाई करायची असेल तर त्याआधी त्याला खिंडीत पकडण्याची तयारी करावी लागते, आपल्या मित्रांची संख्या वाढवावी लागते नव्हे तर त्यांची चाचपणीसुद्धा करावी लागते.ही तयारी न करता युद्धात उतरणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा होईल. मोदींच्या गेल्या काही परदेशवारीकड़े नीट बघितलं तर ह्याचा अंदाज येईल.भारताने अफगाणिस्तानात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, त्याचबरोबर त्यांच्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्याची सुद्धा सोय भारत करतोय. तेव्हा कदाचित ह्याचा प्रभाव कळला नसेल पण आज अफगाणिस्तान पाकिस्तानचं नाव घेऊन त्यांच्यावर दहशतवादाचा आरोप करतोय, तेव्हा ह्या सगळ्यामागील भारताचं राजकारण समजतं. त्याचप्रमाणे इराणशी आपण मागच्या वर्षी जून महिन्यात एक करार केला होता तो चाबहार बंदर विकसित करण्याचा, त्यावेळी चीननेसुद्धा हे बंदर विकसित करण्याची मदत इराणला देऊ केली होती, पण भारताची समयसूचकता आणि त्यासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या पडद्यामागील हालचाली या चीनपेक्षा अधिक सरस ठरल्या आणि चाबहार बंदर विकासाची जवाबदारी आपल्याला मिळाली. 

जेंव्हा हे बंदर विकसित केलं जातं ते केवळ मानवतेचा दृष्टिकोन ठेऊन केलं जात नाही, त्यात आपला फायदा काय हेही बघितलं जातं. चाबहार पासुनच ७२ किमी दूर पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर हे चीन विकसित करतोय. ही दोन्ही बंदरं विकसित करणं म्हणजे युद्धाची परिस्थिती उद्भवलीच तर ती आपल्या युद्धनौका किंवा युद्धसामुग्री नेण्याआणण्यासाठी वापरणं हेही त्यात आलंच. जर ही दोन्ही बंदरं चीनच्या घशात गेली असती तर चीनचा या भागाचा मुक्तसंचार झाला असता आणि युद्धजन्य परिस्थिती आलीच तर ह्या भागाची नाकेबंदी करून चीन भारताला मिळणाऱ्या आशिया बाहेरची कुठलीही मदत रोखू शकला असता. पण चाबहारमुळे सुदैवाने ते शक्य नाही.त्याचबरोबर अण्वस्त्र सुसज्ज इराणची सेना म्हणजे तिबेट गिळण्याइतकं सोपं नक्कीच नाही. 

चीनचा त्यातल्या त्यात थोडा कमकुवत भाग असेल तर त्यांचं नौदल. भौगोलिकदृष्ट्यासुद्धा ते कमकुवत आहेत कारण चीनी नौदलाला भारताविरुद्ध कुठलेही पाऊल उचलायचे असेल तर त्यांना दक्षिण चीन समुद्रातुन हिंद महासागरात यावं लागतं, आणि ह्यात सगळ्यात महत्वाची कडी आहे Strait of Malacca. चीनची अशी नस की जी दाबली तर चीन मरणार निश्चित नाही पण श्वास गुदमरून जीवावर नक्कीच बेतेल अशी Strait of Malacca. Malacca Strait हा एक सामुद्रिक धुनी आपण म्हणुयात एक चिंचपोकळ प्रवेशद्वार ज्यातुन चीनचा पाश्चिमात्य जगाशी हिंद महासागरातुन व्यापार चालतो. चीनला भारताच्या सामुद्रिक हद्दीत प्रवेश करायचा असेल तर पहिला सामना होतो कार निकोबारच्या नौदल केंद्राशी. 

अनेक संरक्षण तज्ञांच्या मते, भारत जेव्हा वाटेल तेव्हा या धुनीचं हिंद महासागरात उघडणारं प्रवेश द्वार बंद करू शकतो. या एकमेव कारणांसाठी चीनने गेल्या काही वर्षात म्यानमार,श्रीलंका,बांग्लादेश ह्यांच्यासोबत कोट्यवधी डॉलरचे संरक्षण तसेच बंदर विकासाचे करार केले होते, आणि त्याच कारणासाठी मोदींनी या तिन्ही देशांचा दौरा केला होता, त्यात हा विषय नक्कीच अजेंड्यावर होता,किंबहुना श्रीलंकेने त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत चीनसोबतचा करार रद्द केला होता (नंतर तो परत केला गेला असं ऐकलं होत पण reference सापडले नाहीत) याभागावर भारताने सुरु केलेल्या डिप्लोमॅटिक खेळीने चीनचा संताप झाला नसता तरचं नवल. अंदमानात भारताकडुन कुठल्याही सैन्य हालचालीचा म्हणुनच चीन निषेध करतो कारण याच तळावरून भारत चीनच्या कच्चा मालाची गरज आज ज्या आफ्रिका खंडातुन पूर्ण होते  त्यावर गरज भासल्यास (तांत्रिक भाषेत) blocked करून चीनच आर्थिक कंबरडं नक्कीच मोडु शकतं. ह्या सगळ्याचं महत्व अमेरिकेला नक्की माहितीय आणि म्हणुनच त्यांना हिंद महासागरात रस आहे. भारत-अमेरिका-जपान ह्यांचा एकत्रित युद्धाभ्यास आणि अमेरिकेची SLOC (Sea Line Of Communication) भारताला सुरु असलेली मदत हा त्याचाच एक भाग आहे.

आणखी वाचा

डोकलाम विवाद : नियंत्रण रेषेवर चिनी ड्रॅगनची घुसखोरी वाढण्याची शक्यता

चीनकडून युद्धाची तयारी? तिबेटमध्ये पाठवल्या ब्लड बँक, ग्लोबल टाइम्सचा दावा 

दुसरा धक्का चीनला होता तो म्हणजे मोदींची अमेरिका आणि इस्रायल भेट. अमेरिकेचा राष्ट्रपती भारताच्या पंतप्रधानांशी बंद दाराआड चर्चा करतो आणि त्या नंतर इस्रायल दौऱ्यात नेत्यानाहू मोदींचं अशा काही प्रकारे स्वागत करतात की जणु काही इस्रायल म्हणजे ह्यांचं माहेरचं. मुद्दा स्वागताचादेखील नाही, एका स्वागताने भुलणारा चीन नाही त्यांना नक्कीच काहीतरी कुणकुण लागली असणार आणि त्यामुळेच चीन अधिक खवळला आहे. इस्रायल ह्या देशाचा भारत एक सगळ्यात मोठा शास्त्र खरेदी करणारा ग्राहक आहे ,आणि जेंव्हा युद्धाचे ढग गडद असतात तेंव्हा एक ग्राहक आपल्या उत्पादकाकडे काही मेजवान्या झोडायला नक्कीच जात नाही हे न कळण्याइतपत चीन दुधखुळा नाही. गेल्या काही वर्षात घडलेल्या या विषयातील घडामोडी बघितल्या तर हळुहळु हा विषय कळतो. 

चीन हा सध्या CPEC (चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) ह्या ४६ बिलियन डॉलरच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्पात गुंतला आहे. हा प्रकल्प पाकच्या ग्वादर बंदराला थेट बीजिंगशी जोडण्याचा प्रकल्प आहे. मुख्य म्हणजे अनेक फेज असलेला ह्या प्रकल्पांतर्गत येणार आहे चीनच्या शिंजींग आणि पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान ला जोडणारा महामार्ग, आणि ग्वादर या बंदराच्या सीमेपर्यंत जाणारा महामार्ग. अर्थात यामध्ये प्रमुख अडथळा हा भारताचाच आहे कारण भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कुठल्याही तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप आणि त्याचा कुठल्याही प्रकारचा वावर नामंजूर केला आहे. त्यामुळे CPEC ला भारताचा विरोध आहे. २० जानेवारीत इस्लामाबादहुन प्रसिद्ध होणाऱ्या 'डॉन' या वृत्तपत्रात एक लेख प्रसिद्ध झालाय त्यात अमेरिकेवर सरळ आरोप केला आहे की चीनच्या पाणबुड्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिका भारताची मदत करतोय,आणि त्यासाठीच वॉशिंग्टनने P-8I ह्या multi mission aircraft career भारताला देण्याच्या करारावर संमती दिली आहे.

आपल्याकडे सदैव १९६२ च्या पराभवाची उदाहरणं दिली जातात. पण आपल्यापैकी किती लोकांना नथुला पास आणि चाओ पासमधील सप्टेंबर,ऑक्टोबर १९६७ मधील घटना माहितीय..?? नथुला पास आणि चाओ पास ह्या भागात भारतीय सैन्याने चीनच्या PLA ला पराभवाचं पाणी पाजलं होतं, परिणामस्वरूप चीन सैन्याला सिक्कीम मधुन माघारी फिरावं लागलं होतं. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार ह्यात भारताच्या ८८ सैनिक वीरमरण तर १६३ जखमी झाले होते तर चीनचे ३४० मृत्युमुखी आणि ४५० जखमी झाले होते. आज त्याच सिक्कीमवरून दोन्ही सैन्य एकमेकांच्या समोर उभं ठाकलंय. चीनला १९६७ ची आठवण आहे कल्पना नाही पण आपण मात्र नक्कीच विसरलोय....