उत्पन्नवाढीसाठी गोपनीय सर्वेक्षणांचा उतारा आयुक्तांचा दणका : मनपाच्या मिळकतींतून १०० कोटी अपेक्षित

नाशिक : एकीकडे विकासकामांचा वाढता बोजा आणि दुसरीकडे उत्पन्नासाठी करवाढ करण्यास लोकप्रतिनिधींकडून होणारा विरोध, अशा कात्रीत सापडलेल्या महापालिका प्रशासनाने उत्पन्नवाढीसाठी गोपनीय सर्वेक्षणांचा उतारा शोधला असून, महापालिकेच्या एकूणच मिळकतींच्या माध्यमातून सुमारे १०० कोटी रुपये महसूल मिळविण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात सहभागी होण्यासाठी महापालिकेने पहिल्यांदा प्रस्ताव तयार केला त्यावेळी उत्पन्नवाढीसाठी नवनवीन स्त्रोतांची चर्चा करण्यात आली होती. त्याचवेळी आयुक्तांनी घरप˜ी व पाणीप˜ीत करवाढीचाही प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु महासभेने सदरचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. तसेच आयुक्तांनी दोन्ही वर्षे सादर केलेल्या अंदाजपत्रकातही करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला, परंतु त्यालाही महासभेने केराची टोपली दाखविली. उत्पन्नाची जमा बाजू आणि खर्च यांचा ताळमेळ पाहून नगरसेवकांनी विकासकामे सुचवावीत, असे आवाहन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम वारंवार करत आले आहेत. परंतु लोकप्रतिनिधींकडून नगरसेवक निधीत वाढ करण्याचा आग्रह धरताना घरप˜ी-पाणीप˜ीसह व्यापारी गाळे आणि मनपाच्या मालकीच्या मिळकती यांची भाडेवाढ करण्यास हरकत घेतली जात आहे. याशिवाय, उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमधील गळती शोधण्याचेही आव्हान लोकप्रतिनिधींकडून दिले गेल्याने आयुक्तांनी उत्पन्नवाढीसाठी गोपनीय सर्वेक्षणांचा उतारा शोधला असून, गेल्या महिनाभरात व्यापारी गाळ्यांबरोबरच सामाजिक सभागृहे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, वाचनालये, सभामंडप आणि खुल्या मैदानांबाबत विशेष मोहीम राबवून महत्त्वपूर्ण दस्तावेज संकलित केला आहे. व्यापारी गाळ्यांच्या सर्वेक्षणातही मोठ्या प्रमाणावर पोटभाडेकरू निदर्शनास आले, शिवाय करारनाम्याचा कालावधी संपूनही त्यांचा लिलाव झाले नसल्याचेही निष्पन्न झाले. गेल्या मंगळवारी मनपाच्या मिळकतींसंबंधी केलेल्या सर्वेक्षणातूनही अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून, मनपाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडवला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महापालिकेला सद्यस्थितीत सुमारे १९०० व्यापारी गाळ्यांच्या माध्यमातून दोन ते अडीच कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. रेडीरेकनर दरानुसार त्याची आकारणी केल्यास १९ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते. मात्र, गोपनीय सर्वेक्षणाअंती हाती आलेल्या निष्कर्षानुसार गाळ्यांच्या माध्यमातून सुमारे ४० कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तर समाजमंदिरे, अभ्यासिका, वाचनालये, व्यायामशाळा या माध्यमातून मिळणार्‍या १४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नात कोट्यवधींची भर पडून ते सुमारे ६४ कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. व्यापारी गाळे व मिळकती याद्वारे सुमारे १०० कोटी रुपये उत्पन्नप्राप्तीचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.

महासभेवर ठेवणार प्रस्ताव
व्यापारी गाळे आणि अन्य मिळकतींसंबंधी आयुक्तांनी गोपनीयरीत्या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण माहिती संकलित केल्यानंतर त्याचा विश्लेषणात्मक प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्यात येणार आहे. महासभेने प्रस्तावित दरवाढीस मान्यता दिल्यास महापालिकेचा उत्पन्नवाढीचा मार्ग मोकळा होणार आहे, परंतु महासभेने मान्यता नाकारल्यास प्रस्ताव विखंडनासाठी शासनाकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वी दोन वेळा आयुक्तांनी करवाढीचे अधिकार स्वत:ला बहाल करण्याची विनंती महासभेकडे केली आहे. परंतु सदरची विनंती महासभेने फेटाळून लावलेली आहे. आताही सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून येणार्‍या प्रस्तावाबद्दलही प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.

लोकप्रतिनिधींचे हितसंबंध?
महापालिकेच्या मालकीचे व्यापारी गाळे आणि समाजमंदिरांसह अभ्यासिका, व्यायामशाळा आदि बव्हंशी मिळकती या लोकप्रतिनिधींशी संबंधित संस्थांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळेच व्यापारी गाळ्याचा प्रस्ताव भिजत ठेवला गेला आहे, तर अन्य मिळकतींबाबतही तीच नीती अवलंबिली जाण्याची शक्यता आहे.