२३ लाखांचा खर्च मात्र थेंबभर पाणी नाही ग्रा.पं.व समितीचा वाद : आठ वर्षांपासून शिरसोलीची पाणी योजना रखडली

श�

��रसोली : जळगाव शहराजवळ असल्याने झपाट्याने वाढत असलेली लोकसंख्या आणि भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचे संकट लक्षात घेता शासनाने शिरसोली प्र.न.या गावासाठी ७५ लाखांची भारत निर्माण योजना मंजूर केली. २३ लाख खर्च करून काही काम झाले. मात्र गेल्या आठ वर्षांपासून ग्रामपंचायत व समितीच्या पदाधिकार्‍यांमधील वादामुळे गावाला एक थेंबभर पाणी मिळालेले नाही.
शिरसोलीत १५ दिवसाआड पाणी
२५ ते ३० हजार लोकसंख्या असलेल्या शिरसोली गावासाठी दापोरा बंधार्‍यावरून सामूहिक पाणी योजना सुरू आहे. सध्या गिरणा नदीत पाणी नाही. तसेच बहुळाचे पाणी फक्त दहिगाव बंधार्‍यापर्यंत आल्याने शिरसोलीच्या पाणी योजनेचा जलस्त्रोत आटला आहे. त्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून शिरसोली प्र.न.गावाला १२ ते १५ दिवसाआड पाणी पुरवठा होत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात अशी स्थिती तर एप्रिल व मे महिन्यात काय या विचाराने शिरसोलीकरांच्या पोटात भीतीचा गोळा निर्माण होत आहे.

२००७ मध्ये पाणी योजना मंजूर
जिल्हा परिषदेतर्फे २००७ मध्ये भारत निर्माण योजना शिरसोली प्र.न.या गावासाठी मंजूर केली होती. या योजनेंतर्गत ७५ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. तसेच १९ लाखांपर्यंतची रक्कम समितीच्या खात्यावरदेखील वर्ग झाली होती. त्यानुसार समितीने सुरुवातीच्या पाच सहा महिन्यात विहीर, दोन किलो मीटरपर्यंत पाईप लाईनचे काम केले आहे. त्यानंतर या योजनेचे काम रखडले ते आजपर्यत पूर्ण झाले नाही. या योजनेवर तब्बल २३ लाख रुपये खर्च करून एक थेंबभर पाणी ग्रामस्थांना मिळालेले नाही.
ग्रा.पंचायत व समितीच्या वादात शिरसोलीकर तहानलेले
पाणी योजना मंजूर झाली तेव्हापासून वादात आहे. गिरणा नदी पात्रात पाण्याचा चांगला स्त्रोत असताना या योजनेसाठी नेहरे शिवाराची निवड करण्यात आली. त्यानंतर विहिरीचे खोदकाम केल्यानंतर अत्यल्प पाणी लागले. या दरम्यान शिरसोली प्र.न.ग्रामपंचायतीत सत्तांतर झाले. दरम्यानच्या काळात समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी झालेल्या कामासाठी निधी मिळत नसल्याचे कारण पुढे करीत काम थांबविले. ग्रामपंचायतीमध्ये सत्तेवर आलेल्या सदस्यांनी काम करायचे नसल्यास समितीने राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. ग्रामपंचायत पदाधिकारी व समितीच्या पदाधिकार्‍यांमधील अंतर्गत वादामुळे तब्बल आठ वर्षांपासून ही योजना पडून आहे. आता समितीचे पदाधिकारी कामाची रक्कम वाढल्याचे कारण सांगत टाळाटाळ करीत असल्याची स्थिती आहे.