पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांची मालकी आता पाणीपुरवठा विभागाकडे * आरोग्य विभागाचे पंख छाटले * १ जानेवारीपासून ३४ जिल्हा अन् १४८ उपविभागिय प्रयोगशाळा येणार

न�

��रायण जाधव
ठाणे- आधीच पाणीटंचाईने होरपळणार्‍या महाराष्ट्रातील हजारो गावांत पिण्याचे पाणी दूषीत आढळले आहे़ ज्या गावांतील पाणीनुमने घेऊन ते तपासणीसाठी प्रयोगशाळांत पाठविण्यात येतात, त्याचे अहवाल संबधित आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत असणार्‍या पाणी गुणवत्ता तपाससी प्रयोगशाळांमधून उशिरा येऊ लागल्याने पाणीपुरवठा विभागास उपाययोजना करणे कठीण झाले आहे़ याबाबत सर्वत्र टीकेचा सूर निघू लागल्याने या प्रयोगशाळांसह तेथील कंत्राटी कामगार आणि साधनसामग्री पाणीपुरवठा विभागाच्या नियंत्रणासाखाली आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे़ राज्यात ३४ जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, १३८ उपविभागिय प्रयोगशाळा असून आणखी १० उपविभागिय प्रयोगशाळांचे काम प्रगतीपथावर आहे़ यासर्वांचा कारभार १ जानेवारी २०१५ पासून आता आरोग्य विभागाकडून पाणीपुरवठा विभागाच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे़
राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत केंद्राकडून मिळणार्‍या एकूण निधीपैकी ३ टक्के निधी या प्रयोगशाळांवर खर्च करण्यात येतो़ दरवर्षी हा निधी पाणीपुरवठा विभाग नित्यनियमाने आरोग्य विभागाकडे सुपूर्द करतो़ आपल्या ग्रामीण रूग्णालयांच्या आवारात असलेल्या प्रयोगशाळांवर आरोग्य विभाग तो खर्च करतो़ परंतु, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य विभागात योग्य तो समन्वय राखला जात असल्याने राज्यातील नागरिकांना शुद्ध पाणी पुरविणे पाणीपुरवठा विभागास कठीण होऊन बसले आहे़ आरोग्य विभागाकडून होणार्‍या दिरंगाईसह विषबाधेच्या घटनांमुळे पाणीपुरवठा विभागास टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे़ कारण राज्यात हजारो गावांत पाणीटंचाई असून अनेक ठिकाणी विहीरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याची पातळी खोलवर गेली आहे़ त्यामुळे तेथील पाणी पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी पाणीपुरवठाकडे आहे़ या विभागाचे कर्मचारी अधूनमधून गावांगावातील पिण्याचे पाण्याचे नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांमध्ये पाठवितात़ शिवाय वाढत्या औद्योगिकरण आणि नागरीकरणामुळेही राज्यातील नद्या, तलावांसह इतर जलसाठे प्रदूषित झाले आहेत़ त्यांचे पाणी तपासण्याची जबाबदारीही पाणीपुरवठा विभाग या प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून करतो़ अलिकडच्या काळात विभागाने राज्यातील अनेक प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण केले आहे़ काहींचे काम प्रगतीपथावर आहे़ यावर कोट्यवधी रूपये खर्च करण्यात येत आहेत़ मात्र, तरीही आरोग्य विभाग आणि पाणीपुरवठा विभागात या प्रयोगशाळांतच्या बाबतीत योग्य समन्वय राखून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले जात नाही़ यामुळे सर्व पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांसह तेथील रसायनी व डाटा एंट्री ऑपरेटर सारखे कंत्राटी मनुष्यबळ व साधनसामग्री १ जानेवारी २०१५ पासून एकाच छत्राखाली आणून पाणीपुरवठा विभागाच्या अखात्यारीत आणण्यात येणार आहे़