Farmers Protest : शेतकरी आंदोलन कसं संपवावं लागेल? माजी पंतप्रधानांनी सांगितला मोठा मार्ग
By श्रीकृष्ण अंकुश | Published: February 4, 2021 03:11 PM2021-02-04T15:11:31+5:302021-02-04T15:15:33+5:30
सध्या देशात छोटे शेतकरी 90 टक्के आहेत आणि या 90 टक्के शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊनच हे कायदे तयार करण्यात आले आहेत.
नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांवर बोलताना माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा म्हणाले, सध्या देशात छोटे शेतकरी 90 टक्के आहेत आणि या 90 टक्के शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊनच हे कायदे तयार करण्यात आले आहेत. या पूर्वीची सरकारंही छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांचे हीत लक्षात घेत, सातत्याने त्यांच्या हितासाठी निर्णय घेण्यासंदर्भात चर्चा करत होते. एवढेच नाही, तर कृषी मंत्र्यांनी आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्नही केला आणि विरोध संपवण्यासाठी आंदोलकांशी 11 वेळा चर्चाही केली, असेही देवेगौडा म्हणाले.
शेतकरी आंदोलनता वातारवण खराब करण्याची इच्छा असलेले लोकही आहेत. 26 जानेवारीला झालेल्या घटनेतही, असेच लोक होते. अशा लोकांना कठोरातली कठोर शिक्षा करायला हवी, असे देवेगौडा म्हणाले.
काटेरी तार आन् सिमेंटच्या भिंतींनी समस्या सुटणार नाही -
देवेगौडा म्हणाले, कुठल्याही प्रकारचा वाद न होता मार्ग सुटावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. कारण काटेरी तारा आणि सीमेंटच्या भिंती तयार केल्याने ही समस्या सुटणार नाही. आवश्यकता वाटल्यास काही नेत्यांना शेतकऱ्यांशी चर्चेदरम्यान बोलावले जाऊ शकते. कारण आम्हा सर्वांना मिळून एकत्रितपणे हे आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
गाझीपूर बॉर्डरवर खिळे काढतानाच्या व्हायरल व्हिडिओ मागचं नेमकं सत्य काय? पोलिसांनी सांगितलं...
देवेगौडा म्हणाले, 26 जानेवारीच्या घटनेसाठी शेतकऱ्यांना जबाबदार धरणे योग्य नाही. वातावरण खराब करणारे ते उपद्रवी लोक होते. वातावरण खराब करणे हाच त्यांचा हेतू होता.
अमेरिकेकडून मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांचं स्वागत -
अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने भारत सरकारच्या तीनही नव्या कृषी कायद्यांना समर्थन दर्शवले आहे. तसेच, यामुळे भारतीय बाजाराची उपयोगिता वाढेल. कृषी क्षेत्राला अधिक चांगले करण्यासाठी कुठल्याही निर्णयाचे अमेरिका स्वागत करते आणि खासगी क्षेत्रालाही याकडे आणण्याचे स्वागत आहे, असे म्हटले आहे.
Farmer protest : शेतकरी आंदोलनावर सचिन, कोहलीसह क्रिकेटर्सचे ट्विट्स कसे? काँग्रेस नेते म्हणतात...
याच बरोबर, शांततामय पद्धतीने सुरू असलेले आंदोलन हे लोकशाहीचा भाग आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही हेच म्हटले आहे. जर दोन्ही पक्षांत काही मतभेद असतील, तर ते चर्चेतून सोडवायला हवेत, असेही अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे. म्हत्वाचे म्हणजे जो बायडेन प्रशासनाकडून पहिल्यांदाच भारतात सुरू असलेल्या आंदोलनावर थेट प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.