...तरीही आधार कार्डच्या सुरक्षेची आम्ही 100% खात्री देऊ शकत नाही; केंद्राचा धक्का

केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

नवी दिल्ली: आधार कार्डची माहिती अवघ्या काही रुपयांमध्ये उपलब्ध होत असल्याच्या वृत्तानं काही दिवसांपूर्वी मोठी खळबळ माजली होती. आधार कार्डच्या माध्यमातून मिळवण्यात आलेली नागरिकांची माहिती सरकारकडे किती सुरक्षित आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला होता. याप्रकरणी आता युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडियानं (यूआयडीएआय) दिलेल्या माहितीमुळे पुन्हा एकदा आधारच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो. 'आधार कार्डचा डेटा लिक होऊ नये, याची काळजी आम्ही घेऊ. मात्र आम्ही याबद्दल 100 टक्के खात्री देऊ शकत नाही,' असं सर्वोच्च न्यायालयात यूआयडीएआयकडून सांगण्यात आलं आहे.

यूआयडीएआयकडून वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. यावेळी आधार कार्डच्या गोपनीयतेबद्दल सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यावर स्पष्टीकरण देताना, आधार कार्डच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती सुरक्षित असल्याचा दावा द्विवेदी यांनी केला. 'बायोमेट्रिक डेटा कोणासोबतही शेअर केला जात नाही. ज्या व्यक्तीचं आधार कार्ड आहे, त्या व्यक्तीच्या संमतीविना त्याचा डेटा कोणालाही दिला जात नाही,' असं द्विवेदी यांनी सांगितलं. 'आधार कार्डची माहिती लिक होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. मात्र याबद्दल 100 टक्के खात्री देऊ शकत नाही,' असंही ते पुढे म्हणाले.
 
आधार कार्डचा संबंध फेसबुक डेटा लिक प्रकरणाशी जोडू नये, असंही राकेश द्विवेदी यांनी यूआयडीएआयच्या वतीनं सांगितलं. 'या प्रकरणाला कृपया केंब्रिज अॅनॅलिटिका डेटा चोरी प्रकरणाशी जोडू नका. आधारकडून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जात नाही. आधार कार्डची माहिती सुरक्षित नसल्याची भीती जाणूनबुजून पसरवली जात आहे. आधार कार्ड इंटरनेटशी जोडण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे कोणीही याची माहिती ऑनलाईन मिळवू शकत नाही,' असं द्विवेदींनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं.