देशात रामराज्य आणा, असे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही

देशात रामराज्य आणा, असे आदेश आपण देऊ शकत नाही. इच्छा असूनही मर्यादित अधिकारांमुळे अनेक गोष्टी आपणास करता येत नाहीत,

नवी दिल्ली : देशात रामराज्य आणा, असे आदेश आपण देऊ शकत नाही. इच्छा असूनही मर्यादित अधिकारांमुळे अनेक गोष्टी आपणास करता येत नाहीत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपली हतबलता व्यक्त केली. रस्ते व पदपथांवरील अतिक्रमणाच्या समस्येवरील याचिकेवर ते सुनावणी करीत होते.
आम्ही निर्देश दिले की, सर्वकाही घडून येईल, असे तुम्हाला (याचिकाकर्ता) वाटते काय? आम्ही आदेश देताच देशातून भ्रष्टाचार गायब होईल, असे तुम्हाला वाटते काय, असा सवाल सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी केला. ‘आम्हाला अनेक गोष्टी कराव्या वाटतात; परंतु त्या करू शकत नाही. आमचे अधिकार मर्यादित आहेत आणि हीच समस्या आहे, असे न्या. ए.एम. खानविलकर आणि न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या पीठाने म्हटले. याचिका फेटाळू नये, अशी विनंती करताना याचिकाकर्त्या एनजीओने हे न्यायालय कोणतीही कारवाई करणार नसेल किंवा आदेश देणार नसेल, तर ते कोण करणार, असा सवाल केला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>लोकांमध्ये जागृती घडवा
संपूर्ण देशात रस्ते व पदपथांवर प्रचंड अतिक्रमण झाले असून, प्रशासन काहीही करीत
नसल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने
तुम्ही याबाबत लोकांत जागृती घडवून त्यांना असे करण्यापासून परावृत्त करू
शकता, असा सल्ला दिला. आपल्या याचिकेवरून २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला हा मुद्दा हाताळण्याचे निर्देश दिले होते याची आठवण याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला करून
दिली. त्यानंतर आपण याचिका फेटाळू, असे म्हणणाऱ्या पीठाने या याचिकेवर पुढील वर्षी फेब्रुवारीत सुनावणी ठेवली.
>मी मोठ्या आशेने आलो होतो...
रस्ते आणि पदपथांवरील अतिक्रमणाची समस्या संपूर्ण देशात आहे, असे याचिकाकर्त्याने सांगितले. देशात सर्वकाही चुकीचे सुरू आहे या बाजूने आम्ही उभे राहू शकत नाही, असे सांगून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळू, असे सांगितले.
आधी उच्च न्यायालयाशी संपर्क साधा, असे पीठाने सुचविता याचिकाकर्त्याने मला किती उच्च न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावे लागतील, असा प्रतिप्रश्न करून इथेच सुनावणी करावी, अशी विनंती केली. मी मोठ्या आशेने आलो होतो, असा उद्वेग याचिकाकर्त्याने व्यक्त केला.