आम्हाला सुधारणा नकोत, कृषी कायदेच रद्द करा; सरकार दिशाभूल करीत असल्याचा आराेप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 24, 2020 06:05 AM2020-12-24T06:05:01+5:302020-12-24T06:05:28+5:30
Farmers Protest : सरकारने शेतकरी संघटनांच्या ४० पदाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या प्रस्तावावर बुधवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या कोअर टीममध्ये चर्चा करण्यात आली.
- विकास झाडे
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पाठविलेल्या प्रस्तावात कायद्यामध्ये ८ सुधारणा करण्याची तयारी दर्शविलेली आहे. सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत असून, आमच्यावर केंद्र सरकारने लादलेले तिन्ही कृषी कायदे नको आहेत, शिवाय ‘एमएसपी’ कायदा करावा, अशी आमची ठोस मागणी असल्याचे पत्र आज संयुक्त किसान मोर्चातर्फे सरकारला पाठविण्यात आले आहे.
सरकारने शेतकरी संघटनांच्या ४० पदाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या प्रस्तावावर बुधवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या कोअर टीममध्ये चर्चा करण्यात आली. तीन तास चाललेल्या या बैठकीत सरकारला उत्तर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक संदीप गिड्डे पाटील यांनी सांगितले की, सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे. आतापर्यंत मंत्रिगटासोबत झालेल्या बैठकीत कायदे मागे घ्यावेत, हीच ठोस भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली होती. सरकारकडून मात्र जे प्रस्ताव येतात, त्यात कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत चर्चा करू, असे सांगितले जाते.
आंदोलनाच्या २८व्या दिवशीही आंदोलन आक्रमक करण्यावर शेतकरी ठाम असल्याचे दिसून आले. बहुतांश शेतकऱ्यांनी दिवसभर उपवास केला.
दुसरीकडे आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेऊन, त्यांना ३,१३,३६३ शेतकऱ्यांचे कायद्याला समर्थन असल्याचे पत्र दिले. या शिष्टमंडळाने एक लाख गावांतून या स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या असल्याचा दावाही केला आहे.
रक्ताने लिहिले पत्र!
तराई किसान संघटनेचे अध्यक्ष तजिंदर सिंह यांनी मंगळवारी रक्ताने पत्र लिहून एक दिवस उपवास करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन केले होते. त्यास बुधवारी शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला.
आय लव्ह किसान!
आज शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर आणि अन्य वाहनांवर ‘आय लव्ह किसान’ लिहिलेले स्टिकर लावण्यात आले. विजय हिंदुस्थानी यांनी शामली ते युपी गेटपर्यंत कडाक्याच्या थंडीत अंगावरील शर्ट काढून छातीवर हे स्टिकर लावून लक्ष वेधले.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकूण घ्या! - स्टॅलिन
शेतकरी महिन्याभरापासून थंडीत आंदोलन करीत आहे. आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचे म्हणणे ऐकूण घ्यायला पाहिजे होते, याकडे डीएमकेचे प्रमुख एम.के. स्टॅलिन यांनी लक्ष वेधले.
टीएमसीचे खासदार सिंघू सीमेवर!
प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पाच खासदारांचे शिष्टमंडळ सिंघू सीमेवर पाठविले. यात डेरेक ओ ब्रायन, शताब्दी रॉय, प्रसून बॅनर्जी, प्रतिमा मंडल आणि मोहम्मद नदीमुल हक यांचा समावेश होता.