रोहिंग्यांच्या बाबतीत आपण सौम्य धोरण स्वीकारू नये- गृहराज्यमंत्री रिजिजू

भारताने निर्वासितांबाबत सौम्य भूमिका स्वीकारता कामा नये. आपण त्यांना परत पाठविण्याची सोय केली पाहिजे असे वक्तव्य रिजिजू यांनी केले.

नवी दिल्ली- आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर तात्काळ टीका सुरु झाली आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात आघाडी उघडली आहे. संसदेत याबाबत बोलताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी भारताने रोहिंग्यांच्या बाबतीत सौम्य धोऱण स्वीकारू नये अशी भूमिका संसदेत मांडली.

भारताने निर्वासितांबाबत सौम्य भूमिका स्वीकारता कामा नये. आपण त्यांना परत पाठविण्याची सोय केली पाहिजे असे वक्तव्य रिजिजू यांनी केले. यावर संसदेत एकच गदारोळ झाला. भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शाह यांनीही राज्यसभेत बोलताना राजीव गांधी यांनी 1985 साली आसाम करार केला, त्यानुसार घुसखोर निर्वासितांना शोधण्यासाठी एनआरसीची स्थापना झाली असे मत मांडले. यावर काँग्रेस सदस्यांनी आक्षेप घेत राज्यसभेत घोषणा द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज काही काळासाठी स्थगित करावे लागले.

देशातील रोहिंग्यांची सर्वात जास्त संख्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यामध्ये आहे. त्यानंतर ते हैदराबार व तेलंगणामध्ये राहात आहेत. रोहिंग्यांचा देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचणार नाही याची काळजी घेणं आवश्यक आहे असे रिजिजू यांनी मत मांडले.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह संसदेत म्हणाले, राज्य सरकारांनी रोहिंग्यांची मोजणी करावी. रोहिंग्या मुस्लिमांच्या प्रश्नाबाबत केंद्राकडून राज्य सरकारांना मार्गदर्शनासाठी नियमावली पाठवण्यात आली आहे. राज्यातील रोहिंग्यांच्या संख्येबाबत राज्य सरकारांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला माहिती द्यावी. त्याआधारावर संबंधित माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाला दिली जाईल. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालय याबाबत म्यानमारशी त्यांना परत पाठवण्याबाबत चर्चा करेल."