रामसेतू उद्ध्वस्त केला जाणार नाही; केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

सेतूसमुद्रम प्रकल्पासाठी हा पूल उद्ध्वस्त करण्य़ाचा निर्णय झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती.

नवी दिल्ली: भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये असणाऱ्या पौराणिक महत्त्व प्राप्त झालेल्या राम सेतूला कोणत्याही प्रकारचा धक्का पोहोचवला जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. राष्ट्रहित लक्षात घेता त्यास धक्का पोहोचवला जाणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये असणाऱ्य़ा खडकाळ रांगेला फोडून सेतुसमुद्रम हा प्रकल्प राबवण्यात येणार होता , त्याबाबत हे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने न्यायालयात दिले आहे.
रामसेतूला धक्का न पोहोचवता सेतुसमुद्रम जलमार्गाला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे असे केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालायने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सेतुसमुद्रम प्रकल्प रामसेतू तोडून तडीस नेला जाऊ शकतो का याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.

श्रीरामांनी या सेतूची निर्मिती केली असे कोट्यवधी हिंदू मानतात. लंकेमध्ये पळवून नेण्यात आलेल्या सीतामाईला सोडवून आणण्यासाठी वानरांच्या सैनेच्या मदतीने हा पूल बांधण्यात आला असे रामायणात वर्णन केले आहे.

तामिळनाडू राज्यातील पांबम बेटापासून सुरु झालेली ही खडकांची मालिका श्रीलंकेच्या उत्तर किनाऱ्यापर्यंत जाते. सेतूसमुद्रम प्रकल्पासाठी हा पूल उद्ध्वस्त करण्य़ाचा निर्णय झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकल्पांतर्गत ८३ किमी लांबीचा कालवा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी हा पूल तोडून मन्नार आणि पाल्कची सामुद्रधुनी जोडली जाणार आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या एका विज्ञानविषय कार्यक्रम दाखवणाऱ्या वाहिनीने हा पूल नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहे असे स्पष्ट करणारा कार्यक्रम दाखवला होता. त्यासाठी नासाच्या छायाचित्रांचा आधार घेण्याच आला होता.