एसआयटीकडून निर्णयाचे स्वागत

काळ्या पैशांचा शोध घेण्यासाठी नेमलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय धाडसी असल्याचे म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : काळ््या पैशांचा शोध घेण्यासाठी नेमलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय धाडसी असल्याचे म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे दडवून ठेवलेल्या काळ््या पैशाच्या संकटाला तोंड देणे सोपे जाईल, असे एसआयटीने म्हटले. हा निर्णय खरोखरच खूप चांगला आहे. हा धाडसी निर्णय असून काळ््या पैशाच्या संकटाला त्यामुळे अटकाव करता येईल, असे एसआयटीचे अध्यक्ष व न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) एम. बी. शाह यांनी म्हटले आहे.
ज्या लोकांकडे कर न भरलेला पैसा व उत्पन्न आहे आणि ज्यांनी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत काळा पैसा जाहीर करण्याच्या दोन वेळा राबविलेल्या योजनांत तो जाहीर केला नाही. त्यांना ‘किंमत मोजावी’ लागेल. भ्रष्ट मार्गांनी ज्यांनी काळा पैसा गोळा केला व तो काही मोजक्या लोकांच्या हातात होता त्यांच्यावर परिणाम होईल. अर्थातच ही चांगली बाब आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय खूपच चांगला आहे, हा निर्णय आवश्यकही होता, असे शाह म्हणाले. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने काळ््या पैशांच्या प्रश्नावर एसआयटीची अधिसूचना काढली होती.
इन्कम डिक्लेरेशन स्कीम (आयडीएस) अंतर्गत आतापर्यंतची सर्वात मोठी अघोषित संपत्ती (६५,२५० कोटी रुपये) जाहीर झाली. ही योजना ३० सप्टेंबर रोजी संपली. गेल्या वर्षी अशीच योजना विदेशात ठेवलेला काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी राबविली होती. त्यानुसार विदेशातील अघोषित उत्पन्न आणि मालमत्तांची ६४४ प्रकरणे जाहीर झाली. त्याद्वारे २,४२८ कोटी रुपयांचा कर गोळा झाला.
तथापि, आयकर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनुसार अघोषित संपत्ती जाहीर करण्यासाठी त्या दोन योजना राबवूनही कर अधिकाऱ्यांची गाठ पाहणी आणि छाप्यांमध्ये काळ््या पैशांशी पडलीच. कोलकात्यात आयकर अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिकाच्या घराची झडती घेतली तेव्हा त्याच्याकडे कर चुकविलेली ३० कोटी रुपयांची संपत्ती आढळली. प्रत्यक्षात त्याने आयडीएसअंतर्गत तीन कोटी रुपयेच जाहीर केले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)