हजची सबसिडी बंद करण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच पण मथुरा, मानस सरोवर यात्रेच्या सबसिडीचे काय? - असदुद्दीन ओवेसी

केंद्र सरकारने काल हज यात्रेची सबसिडी बंद केल्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर लगेचच एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हिंदू यात्रांच्या मुद्यावरुन मोदी सरकारला कोंडीत पकडले.

ठळक मुद्देभाजपा शासित हरयाणा सरकारने डेरा सच्चा सौदाला 1 कोटी रुपये का दिले ? महाकुंभवर मध्यप्रदेश सरकारने 3400 कोटी रुपये खर्च केले ते तुष्टीकरण नव्हे का ? मी हज यात्रेची सबसिडी बंद करण्याच्या विरोधात नाही उलट मी या निर्णयाचे स्वागत करतो.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने काल हज यात्रेची सबसिडी बंद केल्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर लगेचच एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हिंदू यात्रांच्या मुद्यावरुन मोदी सरकारला कोंडीत पकडले. भाजपा, आरएसएसच्या मते हज यात्रेला दिली जाणारी सबसिडी म्हणजे तुष्टीकरण, मतपेटीचे राजकारण होते. मग भाजपा आता योगी आदित्यनाथ सरकारला अयोध्या, काशी, मथुरा यात्रेसाठी 800 कोटी रुपये देऊ नका असे सांगणार आहे का ?  मानस सरोवर यात्रेसाठी प्रत्येकी दीडलाख रुपयांचे अनुदान बंद होणार का ? असा प्रश्न ओवेसींनी विचारला आहे. 

भाजपा शासित हरयाणा सरकारने डेरा सच्चा सौदाला 1 कोटी रुपये का दिले ? महाकुंभवर मध्यप्रदेश सरकारने 3400 कोटी रुपये खर्च केले ते तुष्टीकरण नव्हे का ? असे सवाल ओवेसींनी विचारले आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात मुस्लिम मुलींच्या स्कॉलरशिपसाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद  करण्याची मागणी त्यांनी केली. 

#Haj Subsidy this year it is 200 crore & it would have been phased out by 2022 as per Supreme Court order,since 2006 I have been demanding that should be removed & used for Muslim girls education upliftment

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

 

मी हज यात्रेची सबसिडी बंद करण्याच्या विरोधात नाही उलट मी या निर्णयाचे स्वागत करतो पण असे निर्णय घेताना त्यामध्ये दुटप्पीपणा असू नये. मी 2006 पासून हजची सबसिडी बंद करुन मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणासाठी तो निधी वापरण्याची मागणी करत आहे असे ओवेसी यांनी त्यांच्या टि्वटसमध्ये म्हटले आहे. 

#Haj Subsidy BJP /RSS had called It appeasement,vote Bank Pol my Qs to BJP will you bring a Bill in parliament remove Article 290A of Constitution,Will BJP Tell Yogi govt to stop 800 crore for pilgrimage to Ayodhya,Kashi,Mathura 1.5 lakh to each Manasarovar yatri?

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

 

केंद्र सरकारने काल हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यावर्षीपासून हज यात्रेकरुंना सरकारकडून कुठलंही अनुदान मिळणार नाही. हा निर्णय म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण न करता अल्पसंख्यांकाना सक्षम करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे असे सरकारकडून सांगण्यात आले. 

#Haj Subsidy 3 Qs to BJP/RSS Why did Haryana government give 1 Crore to Dera Sacha Sauda was it for electoral appeasement?4qs why did Modi govt gave grant of 100 crore to MP govt for Simhastha Maha Kumbh & MP govt had spend 3,400 crore was this not appeasement?

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

#Haj Subsidy 3 Qs to BJP/RSS Why did Haryana government give 1 Crore to Dera Sacha Sauda was it for electoral appeasement?4qs why did Modi govt gave grant of 100 crore to MP govt for Simhastha Maha Kumbh & MP govt had spend 3,400 crore was this not appeasement?

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

# Haj Subsidy Rajasthan govt allocated 38.91 crores in 17-18 for Devasthan dept ,last government had ₹260 milllion for temple renovation & training of Hindu Priests is this Not Appeasement & Vote Bank Politics

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

# Haj Subsidy I challenge the Modi Government to walk the talk by allocating ₹2,0000 crores for Muslim girls scholarships (pre matric,post matric,merit cum means ) will Modi do it I doubt ,will wait and see in next budget 18-19

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 16, 2018

 

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्यात आल्याची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 साली 2022 पर्यंत टप्याटप्याने हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याचे आदेश दिले होते. हज यात्रेच्या अनुदानाची रक्कम यापुढे शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या कल्याणासाठी खर्च करण्यात येईल असे नक्वी यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हज यात्रेवर अनुदानापोटी 700 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते. दरवर्षी लाखो लोक हजची यात्रा करतात. यावर्षी सुद्धा भारतातून 1.75 लाख लोक हज यात्रेला जाणार आहेत. पण त्यांना सरकारकडून कुठलेही अनुदान मिळणार नाही.