बहुतांश पक्षांकडून स्वागत; शिवसेनेकडून मात्र विरोध

सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकुराबद्दल अटक करण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या निर्णयाचे बहुतांश राजकीय पक्षांनी स्वागत केले; मात्र शिवसेना आणि संजदने विरोध कायम ठेवला आहे.

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकुराबद्दल अटक करण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या निर्णयाचे बहुतांश राजकीय पक्षांनी स्वागत केले; मात्र शिवसेना आणि संजदने विरोध कायम ठेवला आहे. एकीकडे हा कायदा सदोष असल्याची कबुली काँग्रेसने दिली असताना यापूर्वीच्या संपुआ सरकारच्या धोरणाशी आम्ही सहमत नव्हतोेच. यापूर्वीच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करायचे नाही, अशी सावध भूमिका मोदी सरकारने घेतली होती, असे केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करतो, पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे शिव्या देण्याचे स्वातंत्र्य ठरत नाही. एक चांगली तरतूद रद्द करीत चूकच केली असल्याचे संजदचे नेते शरद यादव यांनी म्हटले. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे हात कमकुवत करणारा हा निर्णय असल्याचे सेनेने म्हटले. न्यायालयात काँग्रेस व भाजपने लोकशाहीविरोधी भूमिका अवलंबल्याचा आरोप डावे पक्ष व आम आदमी पार्टीने केला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)


संपुआ सरकारने २००८ मध्ये हा कायदा आणला आहे. आमच्या सरकारने न्यायालयात बाजू मांडताना घटनात्मक वैधतेचा बचाव केला असला तरी आम्ही यापूर्वीच्या संपुआ सरकारच्या भूमिकेशी सहमत नाही. मोदी सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करते, असे भाजपचे प्रवक्ते नलीन कोहली यांनी म्हटले.
अंबिकेश महापात्रा यांनाही आनंद
२०१२ मध्ये फेसबुकवर ममता बॅनर्जी यांचे व्यंगचित्र पोस्ट केल्याबद्दल अटकेची पीडा झेलणारे जाधवपूर विद्यापीठातील प्रो. अंबिकेश महापात्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सर्वसामान्यांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे या निर्णयामुळे रक्षण होईल, असे ते म्हणाले.


न्याय मिळाला, हा तर जनतेचा विजय- पीडितेला आनंद
४शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईत पाळण्यात आलेल्या बंदला विरोध करणारा मजकूर पोस्ट झाल्यानंतर केवळ ‘लाईक’ असा शेरा दिल्याने अटकेची झळ पोहोचलेल्या रिनू श्रीनिवासन या पीडित मुलीने हा तर जनतेचा विजय असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

४मजकूर पोस्ट करणाऱ्या शहीन धादा हिचे वडील फारुक धादा यांनीही ‘मोठा दिलासा’ या शब्दांत निर्णयाचे स्वागत केले.
४माझ्या मुलीचा उद्देश धार्मिक भावना दुखावण्याचा नव्हता. शहीनच्या कमेंटनंतर तिच्या काकांच्या क्लिनिकची तोडफोड करण्यात आली होती. त्यांना अद्यापही नुकसानभरपाई मिळाली नाही, असेही ते म्हणाले.

४अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आम्ही आदर करतो. सोशल मीडियावरील संवाद कल्पनांचाही आम्हाला आदर आहे. सोशल मीडियावरील प्रामाणिक विरोध किंवा मत रोखले जाऊ नये असे आम्हाला वाटते. - रविशंकर प्रसाद,
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री.
४माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ ए संबंधी मसुदा अयोग्यरीत्या तयार करण्यात आला असून त्याचा गैरवापर झाला आहे. वादग्रस्त तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. - पी.चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री
४अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने नको. गैरवापर होणारे कलम न्यायालयाने रद्द केल्याने आनंद झाला. - शशी थरूर, काँग्रेसचे खासदार