Alapan Bandyopadhyay : पश्चिम बंगालचे माजी मुख्य सचिव अलपन बंडोपाध्याय यांना मोदी सरकारकडून नोटीस

Alapan Bandyopadhyay : आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत केंद्राने नोटीस पाठविली असून अलपन बंडोपाध्याय यांना तीन दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले. 

ठळक मुद्देपश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोठी खेळी खेळली. त्यांनी अलपन बंडोपाध्याय यांना आपला मुख्य सल्लागार बनविण्याची घोषणा केली.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकारचे माजी मुख्य सचिव आणि आयएएस अधिकारी असलेले अलपन बंडोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) यांना पंतप्रधानांच्या नरेंद्र मोदी अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपस्थित न राहिल्यामुळे केंद्र सरकारने कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. अलपन बंडोपाध्याय सोमवारी पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झाले. त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अलपन बंडोपाध्याय यांनी तातडीने आपला मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. (west bengal ex chief secretary alapan bandyopadhyay served show cause notice for skipping meet chaired by pm modi)

केंद्र सरकारने सोमवारी सायंकाळी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये अलपन बंडोपाध्याय यांना बंगालमध्ये आलेल्या यास चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीतील अनुपस्थितीचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत केंद्राने नोटीस पाठविली असून अलपन बंडोपाध्याय यांना तीन दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले. 

(ममता बॅनर्जींची मोठी खेळी, अलपन बंडोपाध्याय यांची मुख्य सल्लागारपदी नियुक्ती)

दरम्यान, केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल सरकार यांच्यातील संघर्ष कमी होताना दिसत नाही. मुख्य सचिव अलपन बंडोपाध्याय यांच्या बदलीवरूनही वाद सुरू होता. यातच, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोठी खेळी खेळली. त्यांनी अलपन बंडोपाध्याय यांना आपला मुख्य सल्लागार बनविण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर मुख्य सचिव पदाची जबाबदारी हरिकृष्ण द्विवेदी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

बंडोपाध्याय 1987 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी
अलपन बंडोपाध्याय 1987 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहे. अलपन बंडोपाध्याय नियमांचे पालन करणारे अधिकारी आहेत. त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वारंवार कौतुक केले आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर केंद्राने तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना रिलिव्ह करण्यास सांगितले होते. मात्र या आदेशानंतरही राज्य सरकारने त्यांना रिलिव्ह केले नव्हते.