अल्पसंख्याक विद्यार्थांसाठी वेगळे भोजन सभागृह; ममता बॅनर्जींचे आदेश

यासाठी सरकारी आणि सरकारी अनुदानिक शाळांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी असलेल्या शाळांची यादी राज्य सरकारने मागवली आहे.

कोलकाता - देशाच्या राजकरणात केंद्रबिंदू बनलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये, राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाने पुन्हा नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. अल्पसंख्याक बहुल सरकारी शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी वेगळे भोजन सभागृह बनवावे, असे आदेश ममता बॅनर्जींच्या राज्य सरकारने दिले आहेत. तर दुसरीकडे, भाजपने या निर्णयावरून तृणमूल काँग्रेस सरकारवर टीका केली आहे. 

पश्चिम बंगालमध्ये असलेल्या अल्पसंख्याक  सरकारी शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी वेगळे भोजन सभागृह बनवावे असे आदेश पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकराने दिले आहे. यासाठी सरकारी आणि सरकारी अनुदानिक शाळांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी असलेल्या शाळांची यादी राज्य सरकारने मागवली आहे. राज्य अल्पसंख्याक आणि मदरसा शिक्षण विभागाकडून हे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र यावर भाजपने आक्षेप घेतला आहे.

West Bengal Government seeks names of Government & aided schools having more than 70% minority students, to send a proposal for the construction of dining hall for mid-day meal in schools. pic.twitter.com/2u5i2aHsBE

— ANI (@ANI) June 28, 2019

शिक्षण घेणाऱ्या मुलांनाही धर्माचे धडे द्यायचे आहे का, धर्माच्या आधारे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव का करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये द्वेषभावना पसरवण्यामागे काय हेतू आहे. असे प्रश्न भाजपने उपस्थित केले आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमधील एकमेकांवर केलेल्या आरोपाने पश्चिम बंगालचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहेत, त्यातच राज्य सरकारने हे आदेश दिल्याने आता नवीन वादाला तोंड फुटले आहे.