ममतांना मोठा झटका! 'नारदा'प्रकरणी TMCच्या मंत्र्यांसह चार नेत्यांचा जामीन रद्द, तृणमूलचा मोदी सरकारवर निशाणा

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात टीएमसी नेते फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, आमदार मदन मित्रा, माजी टीएमसी नेते आणि कोलकात्याचे माजी महापौर सोवन चटर्जी यांना जामीन दिला होता. मात्र, कोलकता उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

कोलकाता - नारदा स्टिग प्रकरणाने पश्चिम बंगालमधील राजकारण तापताना दिसत आहे. ममता बॅनर्जी सरकारमधील दोन मंत्र्यांसह तृणमूल काँग्रेसच्या चार नेत्यांना अर्ध्या रात्री कारागृहात पाठविण्यात आले आहे. तत्पूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयाने सर्वांचा जामीन रद्द केली. या सर्व नेत्यांना सीबीआयने सोमवारी छापेमारीनंतर अटक केली होती. सीबीआयच्या या कारवाईनंतर, बंगालमधील पराभव पचवणे मोदी सरकारला जड जात आहे. त्यामुळेच ते अशा प्रकारची बदल्याची कारवाई करत आहेत, असे तृणमूलने म्हटले आहे.

अनेक ठिकाणी हिंसक निदर्शने -
सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात टीएमसी नेते फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, आमदार मदन मित्रा, माजी टीएमसी नेते आणि कोलकात्याचे माजी महापौर सोवन चटर्जी यांना जामीन दिला होता. मात्र, कोलकता उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. पक्षाच्या नेत्यांना झालेल्या अटकेविरोधात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी सीबीआय कार्यालयात सहा तास धरणे दिले होते. तर त्यांच्या समर्थकांनी परिसराला घेराव घातला होता. तसेच सीबीआयच्या या कारवाईविरोधात राज्यात अनेक ठिकाणी हिंसक निदर्शनेही झाली.

Narada Scam: ममता बॅनर्जी आतमध्ये, तरीही CBI कार्यालयावर तृणमूल कार्यकर्त्यांची दगडफेक, पोलिसांचा लाठीचार्ज

पुन्हा चौकशी सुरु -
पश्चिम बंगालमध्ये काही दिवसांपूर्वी निवडणूक झाली. त्यात तृणमूल काँग्रेसने पुन्हा बाजी मारली आणि सत्ता कायम राखली. निवडणूक निकालानंतर काल पहिल्यांदाच राज्यात हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. ममतांचे सरकार स्थापन होताच, त्यांच्या मंत्र्यांविरोधात नारदा घोटाळ्याची चौकशी पुन्हा सुरु झाली आहे. या घोटाळ्यातील आरोपी आणि ममतांचे कॅबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, सुव्रत मुखर्जी, आमदार मदन मित्रा, सोवन चटर्जी यांच्या घरावर सीबीआयने (CBI) छापेमारी केली. यानंतर चारही नेत्यांना सीबीआयने कार्यालयात नेले. हे समजताच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीदेखील सीबीआय कार्यालयात दाखल झाल्या होत्या.

2017मध्ये उच्च न्यायालयाने दिले होते चौकशीचे आदेश -
उच्च न्यायालयाने 16 एप्रिल 2017 रोजीच स्टिंग ऑपरेशनच्या चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले होते. यानंतर एका विशेष न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसच्या संबधित नेत्यांना जामीन दिली होती. सीबीआयने हे चारही नेते आणि आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्झा यांच्या विरोधात आरोप-पत्र दाखल केले होते. सध्या मिर्झा जामिनावर आहेत.

West Bengal CBI Updates: मंत्र्यांवरील कारवाईनंतर बंगालमध्ये सीबीआय-तृणमूलमध्ये जोरदार संघर्ष