गरिबांना घरे देण्याच्या योजनेत पश्चिम बंगाल अव्वल; गुजरात-महाराष्ट्र मागे

बेघरांसाठी पक्की घरे बांधण्याच्या बाबतीत पश्चिम बंगाल हे देशातील आघाडीचे राज्य बनले आहे.

हरिश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : बेघरांसाठी पक्की घरे बांधण्याच्या बाबतीत पश्चिम बंगाल हे देशातील आघाडीचे राज्य बनले आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत सदैव अग्रेसर राहणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृहराज्य गुजरातही याबाबतीत मागे पडले आहे. महाराष्ट्राचीही तशीच गत आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये या योजनेंतर्गत सर्वाधिक वेगाने कामे पूर्ण केली जात आहेत. तेथे कामे पूर्ण करण्याचा दर तब्बल ९१.७ टक्के आहे. ३४.६८ लाख नोंदणीकृत लाभार्थ्यांसाठी ३३.३९ लाख घरे बांधण्यात आल्यामुळे तेथे ९१.७ टक्के लक्ष्य गाठले गेले आहे. 

महाराष्ट्राचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमी

महाराष्ट्रात गरिबांसाठी पक्की घरे पूर्ण होण्याचा दर ६९ टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी ७१ पेक्षाही थोडा कमीच आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमवायजी) अंतर्गत महाराष्ट्रात एकूण १३ लाखांहून अधिक ग्रामीण लाभार्थ्यांना पक्की घरे दिली जाणार आहेत. परंतु, आतापर्यंत केवळ ८.९६ लाख (६८.९५ टक्के) घरे पूर्ण झाली आहेत.
ग्रामीण बेघर लोकांना पक्की घरे देण्याची राष्ट्रीय सरासरी ७१.१ आहे. या योजनेंतर्गत देशभरातील २.७४ कोटी नोंदणीकृत लाभार्थ्यांपैकी २.०८ कोटी घरे पूर्ण झाली आहेत.

योगींचा उत्तर प्रदेश दुसऱ्या स्थानी 

भाजपशासित उत्तर प्रदेश या आणखी एका मोठ्या राज्याने ९५ टक्के यश मिळवले आणि पश्चिम बंगालनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या १४ डिसेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील २७.२४ लाख नोंदणीकृत लाभार्थ्यांपैकी २५.८८ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. गुजरातमध्ये या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत ४.७२ लाखांपैकी ३.९८ लाख घरे बांधण्यात आली आहेत. पंजाब आणि हरयाणाने अनुक्रमे ६३.६५ टक्के आणि ७६.२२ टक्के लक्ष्य गाठले आहे. ही योजना २०१६मध्ये सुरू करण्यात आली आणि डिसेंबर २०२२पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"