महिला आरक्षण अडथळे काय?; राजकीय निरीक्षकांना वाटतेय चिंता 

२०११ साली फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात जनगणना पार पाडण्यात आली होती. त्याची आकडेवारी त्या वर्षीच्या ३१ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केले तरीही देशभरातील किमान ५० टक्के विधानसभांनी या आरक्षणाला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. महिला आरक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. राज्यघटनेच्या ८२व्या कलमात २००२मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यात म्हटले आहे की २०२६नंतरच्या जनगणनेतील आकड्यांवर मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी. ही जनगणना २०३१साली होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊ शकेल. 

२०२१ साली होणारी जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण ही संकल्पना २०२९पूर्वी प्रत्यक्षात साकारायची असेल तर केंद्र सरकारला त्या दिशेने जलद पावले उचलावी लागतील. २०११ साली फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात जनगणना पार पाडण्यात आली होती. त्याची आकडेवारी त्या वर्षीच्या ३१ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. अनेक राज्यांत जनगणना करण्यासाठी मागणी करण्यात येत असताना अद्याप त्याबाबत ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.

महिलांना आरक्षण दिले तरीही खरी सत्ता त्यांचा पती, वडील किंवा कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीच्या हातात राहते. ग्रामपंचायत स्तरावर हे चित्र सर्रास दिसून येते. त्याची पुनरावृत्ती संसदेत, विधानसभेत तर होणार नाही ना याची राजकीय निरीक्षकांना चिंता वाटत आहे.