दुष्काळग्रस्त राज्यांतील कल्याण योजनांचे काय?

महाराष्ट्रासह देशभरातील १२ दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये मनरेगा, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आणि मध्यान्ह भोजन यासारख्या कल्याण योजनांची सध्या काय स्थिती आहे

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह देशभरातील १२ दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये मनरेगा, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आणि मध्यान्ह भोजन यासारख्या कल्याण योजनांची सध्या काय स्थिती आहे, याबाबत अहवाल सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिला आहे.
एम.बी. लोकूर आणि आर.के. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने दुष्काळ घोषित करण्याचा निकष आणि या राज्यांमधील पावसाच्या स्थितीबाबत माहितीही मागितली. पुढील सुनावणी २२ जानेवारी रोजी होणार असून दुष्काळाची झळ पोहोचलेल्या राज्यांना कल्याण योजनांबाबत आवश्यक ती माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला द्यायची आहे. हे मंत्रालय सर्व माहितीचे संकलन करून संबंधित डाटा सुनावणीच्यावेळी सादर करेल. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि छत्तीसगड या दुष्काळग्रस्त राज्यांमधून दाखल विविध जनहित याचिकांमधून पुरेशी मदत मिळाली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दुष्काळाची झळ बसलेल्यांना पुरेसा रोजगार, अन्न आणि अन्य सुविधा मिळत आहेत की नाही यासह मनरेगा, अन्न सुरक्षा, मध्यान्ह भोजन यासारख्या कल्याण योजनांची स्थिती काय आहे, याची माहिती द्या, असे खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांना बजावले. दुष्काळग्रस्त राज्यांना राज्य आपत्ती मदत निधी(एसडीआरएफ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीतून (एनडीआरएफ) आर्थिक मदत देण्यात आल्याची माहिती रणजितकुमार यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यांना अनुक्रमे ३०४४, १५००, १२७६, २०३२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. २०१५-२० या काळात या राज्यांना एकूण ६१,२९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क) केवळ बिहार आणि मध्य प्रदेश वगळता अन्य राज्यांनी यापूर्वीच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीचाच आधार घेतला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार असलेले बंधन पाळले जात नाही, असे भूषण यांनी नमूद केले.
अनेक राज्यांनी यापूर्वीची एपीएल, बीपीएल या फरक करणाऱ्या यंत्रणेचाच वापर चालविला असून केवळ उपरोक्त दोन राज्यांमध्येच अन्न सुरक्षा कायद्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.
ग्रामीण भागात शेतमजुरीच्या कामांमध्ये लक्षणीय घट झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील गरिबांना रोजगाराची हमी देण्याची गरजही याचिकेत प्रतिपादित केली आहे.