सीएए, एनआरसी, एनपीआर म्हणजे काय रे भाऊ?

देशात सध्या सीएए, एनआरसी, एनपीआरवरुन गदारोळ सुरू आहे

- चक्रधर दळवी / सूर्यकांत पळसकर

आसाममध्ये राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेत २२ प्रकारच्या पुराव्यांची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. नागरिकत्व सिद्ध करण्यात असमर्थ ठरले, त्यांना ‘विदेशी नागरिक लवादा’कडे अपील करण्याची मुभा आहे. लवादाच्या निर्णयालाही आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. नागरिकत्व सिद्ध करू न शकलेल्या लोकांना ताबा केंद्रांत (डिटेन्शन सेंटर) ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर, केंद्र सरकार घुसखोरांच्या देशाशी संपर्क करेल. पकडण्यात आलेल्यांचा तपशील संबंधित देशाने स्वीकारला, तर त्यांना मायदेशी पाठविले जाईल.

काय आहे सीएए?
सीएए म्हणजे सिटीजनशिप (अ‍ॅमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा. या विधेयकाला लोकसभेने १0 डिसेंबर रोजी मंजुरी दिली. राज्यसभेत मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. बांगलादेश, अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधून छळामुळे भारतात पळून आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारसी यांना सीएएन्वये भारताचे नागरिकत्व मिळेल. मात्र, त्यासाठी त्यांना छळाला कंटाळून आपण भारतात आलो आहोत, असे सिद्ध करावे लागेल. त्यांना सहा वर्षांत नागरिकत्व दिले जाईल. सध्या ३१ डिसेंबर, २0१४ पूर्वी भारतात आलेल्या सहा धर्मांच्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. पूर्वी मुदत १२ वर्षांची होती.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
सीएए कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा कायदा घटनाविरोधी असल्याचा आरोप याचिकांत करण्यात आला आहे. पहिल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेवर २२ जानेवारी रोजी सुनावणी आहे.

‘सीएए’ला का होत आहे विरोध?
हा कायदा लोकांत धार्मिक आधारावर भेदभाव करतो, हा मुख्य आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे. या तीनच देशांतील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ब्रह्मदेशात रोहिंग्या मुस्लिमांचा छळ होतो. श्रीलंकेत तामिळ नागरिकांना छळाचा सामना करावा लागतो. श्रीलंकेतील तामिळ हिंदू असूनही त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद सीएएमध्ये नाही. हा कायदा मुस्लीमविरोधी असल्याची चर्चा देशभर पसरली आहे. आपले नागरिकत्व हिरावले जाईल का, या भीतीने मुस्लीम समाज या कायद्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरल्याचे दिसून आले. पुराव्याअभावी नागरिकत्व पडताळणीत नापास झाल्यास काय, असा प्रश्न आहे. आसामात बांगलादेशातून हिंदूही मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी करीत असतात. घुसखोरांमुळे आसामी भाषक अल्पसंख्य होण्याची भीती आहे. त्यामुळे आसामात सीएएला सर्वाधिक विरोध होत आहे. ईशान्येतील आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांतील जो आदिवासीबहुल भाग घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट असेल, तेथे सीएए लागू होणार नाही. इनर-लाइन परमिट व्यवस्था असलेल्या अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोराम या राज्यांतही सीएए लागू होणार नाही. इनर-लाइन परमिट व्यवस्था असलेल्या ईशान्येतील राज्यांना सीएए लागू नसल्यामुळे तेथील घुसखोर आसामात घुसून नागरिकत्व मिळवू शकतात, अशी भीती आसामवासीयांना वाटत आहे.

एनपीआर म्हणजे काय?
‘एनपीआर’साठी केंद्र सरकारने ३,९४१.३५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. एनपीआर म्हणजेच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर अर्थात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी. यात रहिवाशांची नोंद असते.
या आधी २०१० मध्ये पहिल्यांदा एनपीआर राबविण्यात आले. दर दहा वर्षांनी ते राबविण्यात येईल. एनपीआरअंतर्गत गाव, उपनगर, उपजिल्हा, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर नागरिकांचा डाटा संकलित केला जातो. नागरिकत्व (नागरिक नोंदणी व राष्ट्रीय ओळखपत्र देणे) नियम-२००३ अन्वये हा उपक्रम राबविला जातो.
एनपीआरखाली नोंदणी करणे प्रत्येक रहिवाशासाठी बंधनकारक आहे. एनपीआर नोंदणीसाठी कोणताही पुरावा अथवा बायोमेट्रिक तपशिलाची गरज नाही. रहिवाशांचा डाटाबेस तयार करणे हा याचा उद्देश आहे. आसाममध्ये एनआरसी प्रक्रिया राबविण्यात आलेली असल्यामुळे एनपीआर राबविण्यात येणार नाही. उरलेल्या देशात एनपीआर राबविले जाईल.

एनआरसी म्हणजे नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स. ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर’ असे त्यास मराठीत म्हणता येईल. एनआरसी म्हणजे देशात राहणाऱ्यांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी. ही प्रक्रिया प्रथम आसाममध्ये राबविण्यात आली.

काही अनुत्तरीत प्रश्न
एनआरसीची हीच प्रक्रिया देशात राबविली जाणार आहे की, काही वेगळी पद्धत अवलंबिली जाईल, याबाबत स्पष्टता झालेली नाही. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे द्यावी लागणार, हेही स्पष्ट नाही.