'इलेक्ट्रोरोल बॉण्ड स्कीम' नेमकं काय?; निवडणुकांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवली रद्द

सरकारकडे पैसा कुठून येतो आणि तो कुठे जातो, हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशातील नागरिकांना आहे.

नवी दिल्ली - आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तारखेची घोषणा होण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. इलेक्ट्रोरल बॉन्ड स्कीमससंदर्भात न्यायालयाने आज अंतिम निर्णय दिला. त्यानुसार, निवडणूक बॉन्ड स्कीम ही योजना अवैध असल्याचे सांगत त्याच्या स्थगितीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इलेक्ट्रोरल बॉण्ड हा माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. मतदारांना पक्षाच्या फंडींगबाबत माहिती घेण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, इलेक्ट्रोरोल बॉण्ड स्कीम म्हणजेच निवडणूक रोखे योजना नेमकं काय आहे, हे आपण जाणून घेऊया. 

सरकारकडे पैसा कुठून येतो आणि तो कुठे जातो, हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशातील नागरिकांना आहे. निनावे निवडणूक बॉण्ड हा माहितीच्या अधिकाराचे आणि राज्यघटनेती कलम १९ (१) अ चे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, इलेक्ट्रोरोल बॉण्ड खरेदी करणाऱ्यांची यादी सार्वजनिक करण्याचेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिले आहेत. मात्र, हा इलेक्ट्रोरोल बॉण्ड म्हणजे नेमंक काय आहे, ही योजना नेमकी काय आहे, याची माहिती घेऊयात. 

काय आहे इलेक्ट्रोरोल बॉण्ड योजना

सन २०१८ साली इलेक्ट्रोरोल बॉण्ड योजना जारी करण्यात आली होती. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी संकलनात पारदर्शकता यावी आणि योग्य मार्गाने आलेल्या पैशाचा वापरच यासाठी व्हावा, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यामध्ये, व्यक्ती, संस्था किंवा कॉर्पोरेट कंपन्या निधीस्वरुपात राजकीय पक्षांना हे बॉण्ड खरेदी करुन देत होते, व राजकीय पक्ष ते बॉण्ड बँकेत जमा करुन रक्कम घेत होते. भारतीय स्टेट बँकेच्या २९ शाखांना हे बॉण्ड खरेदी करण्याचे आणि त्याची रक्कम अदा करण्याचे अधिकार दिले होते. त्यामध्ये, नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पाटणा, रांची, गुवाहाटी, भोपाळ, जयपुर आणि बंगळुरू येथील या शाखांचा समावेश होता. सर्वसाधारण निवडणुकांमध्ये किमान १ टक्के मतदान मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षांनाच हे बॉण्ड खरेदी करता येत होते.

का जारी करण्यात आला इलेक्ट्रोरोल बॉण्ड

निवडणूक फंडीग व्यवस्थेत सुधारणा व पारदर्शकता आणण्यासाठी ही निवडणूक रोखे योजना २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. तेव्हाच तत्कालीन मोदी सरकारने हे बॉण्डही जारी केले होते. इलेक्टोरोल बॉण्ड फायनेंस अॅक्ट २०१७ नुसार हे बॉण्ड जारी झाले. वर्षातून चारवेळा म्हणजेच जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात हे बॉण्ड जारी केले जात होते. त्यासाठी, ग्राहक किंवा संस्था संबंधित बँकेच्या वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन खरेदी करू शकत होती. कुठलीही व्यक्ती किंवा संस्था आपली ओळख लपवून १ कोटी रुपयांपर्यंतचे बॉण्ड आवडत्या राजकीय पक्षांना देऊ शकत होते. त्यासाठी, 

Supreme Court holds Electoral Bonds scheme is violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional. Supreme Court strikes down Electoral Bonds scheme. Supreme Court says Electoral Bonds scheme has to be struck down as unconstitutional. https://t.co/T0X0RhXR1Npic.twitter.com/aMLKMM6p4M

— ANI (@ANI) February 15, 2024

दरम्यान, न्यायालयाने इलेक्ट्रोरोल बॉण्ड योजना अवैध ठरवत रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. इलेक्ट्रोरोल बॉण्डशिवाय काळा पैसा रोखण्याचे इतरही मार्ग आहेत. राजकीय पक्षाच्या फंडींगची माहिती मिळाल्याने नागरिकांच्या मताच्या अधिकाराबाबत स्पष्टता येते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. घटनापीठात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.