मजुरांना कोणत्या सुविधा दिल्या? महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेल्या प्रवासी मजुरांच्या समस्येविषयी न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत गुरुवारी सुनावणी घेतली.

नवी दिल्ली : टाळेबंदीच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने मजुरांच्या प्रवासाची, जेवणाची, निवासाची कोणती व्यवस्था केली याबाबत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. 

कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेल्या प्रवासी मजुरांच्या समस्येविषयी न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत गुरुवारी सुनावणी घेतली.
न्यायालयाने राज्य सरकारला कोरोना संकटामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणींचा शोध घेण्याचे तसेच अडकलेल्या स्थलांतरितांविषयी, त्यांची स्थिती स्पष्ट करणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. 

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या.एसके कौल, न्या. एमआर शहा यांच्या खंडपीठासमक्ष झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली. त्यांनी राष्ट्रीय तपासणी धोरण तसेच कोरोना नियंत्रण क्षेत्र योजनेसंबंधी माहिती दिली.
राज्याच्या प्रतिज्ञा पत्राची प्रत प्रतिपक्षाच्या वकिलाला देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने प्रवासी मजुरांसाठी कृतीशील वीमा योजना सुरु करावी असा युक्तीवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंगवी यांच्याकडून करण्यात आला. समस्येचा शोध घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. समस्या कुठे आहे याचा शोध घेवून ती सरकारने दूर करावी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.