महाराष्ट्रातील सत्तापेचावर सुप्रीम कोर्टात काय घडले? सुटीच्या दिवशीही सुनावणी; तासभर रंगला युक्तिवाद

तासाभराच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल व डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तर भाजप व दोन अपक्ष आमदारांच्या वतीने मुकुल रोहटगी या ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला गेला. या तिघांच्या युक्तिवादाचा थोडक्यात गोषवारा 

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करून फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची व राष्ट्रवादी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याच्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी सुटीच्या दिवशीही तातडीने तासभर सुनावणी झाली.
सत्तासंघर्षाच्या या नाट्यात शुक्रवारच्या मध्यरात्रीपासून शनिवारच्या सकाळपर्यंत घडलेल्या अकल्पित घटनांनी सरकार स्थापनेचा औपचारिक दावा करण्याचीही संधी हुकलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांनी मिळून ही याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे देवदर्शनासाठी सहकुटुंब तिरुपतीला गेलेले असूनही वकिलांनी धावपळ करून ही याचिका रविवारीच सुनावणीस येईल, याचे प्रशासकीय निर्देश घेण्यात यश मिळविले. त्यानुसार न्या. एन.व्ही. रमणा, न्या. अशोक भूषण व न्या. संजीव खन्ना यांचे विशेष खंडपीठ सरन्यायाधीशांनी स्थापन केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने खास सुटीच्या दिवशी बसून काम करण्याची यंदाच्या वर्षातील ही तिसरी वेळ होती. न्यायालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी २० एप्रिलच्या शनिवारी स्वत:च्याच नेतृत्वाखाली विशेष खंडपीठ बसवून सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पीठाने अयोध्या प्रकरणाचा ऐतिहासिक निकालही शनिवार ९ नोव्हेंबर या सुटीच्या दिवशीच दिला होता.
सुटीच्या दिवशी न्यायमूर्तींना तसदी दिली याबद्दल याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुरुवातीसच दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र याचा दोष फक्त आम्हालाच देता येणार नाही, असेही ते मिश्कीलपणे म्हणाले. नंतर सिब्बल यांच्या युक्तिवादास भाजपच्या वतीने उत्तर देताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनीही सुटीच्या दिवशी सुनावणी घेण्यावर भाष्य
केले.
आता सरकार स्थापन झाले असल्याने घाईने रविवारी सुनावणी घेण्याएवढी काही निकड नव्हती, असे त्यांचे म्हणणे होते. यावर न्या. भूषण म्हणाले की, हा सरन्यायाधीशांच्या स्वेच्छाधिकाराचा विषय आहे.
न्या. रमणा रोहटगी यांना म्हणाले की, सुटीच्या दिवशी काम करण्यास आमची काहीच तक्रार नाही. हे प्रकरण ऐकण्यासाठी आम्हाला नेमले गेले आहे. त्यामुळे आम्ही आमचे कर्तव्य करीत आहोत.

तात्काळ बहुमत सिद्ध करायला सांगा
या प्रकरणात भाजप व शिवसेनेची निवडणूकपूर्व युती होती. परंतु निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर ही युती तुटली. त्यामुळे आता आपल्याला सरकार स्थापनेसाठी निवडणुकीनंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी केलेल्या आघाडी विचारात घ्यायला हवी.
काही दिवसांपूर्वीच पत्रकार परिषदेत ही आघाडी झाल्याचे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले होते. तिन्ही पक्षांनी मिळून किमान समान कार्यक्रम ठरविला व उद्धव ठाकरे या आघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असतील, असेही ठरले.
हे सर्व होत असताना विचित्र घटना घडल्या. शनिवारी पहाटे ५.४७ वाजता राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठविण्यात आली आणि त्यानंतर जेमतेम तीन तासांत देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री व अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथही देण्यात आली.
हे सर्व गुपचूप व रहस्यपूर्ण घडले. सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपालांकडे नेमके काय सादर करण्यात आले हे गुलदस्त्यात आहे. जी काही माहिती मिळते त्यावरून राज्यपाल एका पक्षाच्या (भाजप) इशाºयानुसार वागत असल्याचे स्पष्ट जाणवते. राज्यपालांचे हे वर्तन पक्षपातीपणाचे, लहरी व सुप्रस्थापित प्रथांच्या विरोधी आहे.
सरकारचे बहुमत फक्त विधानसभेतच सिद्ध होऊ शकते व यासाठीचा विश्वासदर्शक ठराव लवकरात लवकर मांडला जायला हवा, असा दंडक न्यायालयाने अनेक निकालांमधून सातत्याने घालून दिला आहे. घोडेबाजारास जराही थारा मिळू नये यासाठी हे आवश्यक आहे.
बहुमताच्या जोरावर सरकार स्थापन केले असा त्यांचा (भाजप) दावा असल्याने त्यांना आजच्या आज बहुमत सिद्द करण्यास सांगावे. पण नसलेले बहुमत ‘जुळविण्या’साठी त्यांना दरम्यानचा वेळ वापरायचा असल्याने त्यांची यासाठी तयारी नाही.
आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, त्यांना लगेच बहुमत सिद्ध करायला सांगा. ते तयार नसतील तर सरकार स्थापनेची आम्हाला संधी द्या.

घोडेबाजारास संधी मिळू नये यासाठी शक्तिप्रदर्शन लवकर घ्या, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी
सरकार स्थापनेचा दावा करणाºया पक्षाकडे बहुमत असल्याविषयी स्वत:ची खात्री करून घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. मात्र ही खात्री सांगोवांगी प्रकारची असू शकत नाही. त्यासाठी ज्यावरून सकृत्दर्शनी बहुमताची खात्री पटेल, असे लेखी पुरावे, आमदारांच्या सह्यांचे पत्र वगैरे राज्यपालांपुढे असायला हवे. त्या सह्यांची त्यांनी खातरजमाही करायला हवी.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांची शनिवारी बैठक झाली. त्यात अजित पवार यांना विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदावरून काढून टाकण्याचा ठराव करण्यात आला. त्या ठरावावर ४१ आमदारांनी स्वाक्षºया केल्या. तो ठराव रविवारी सकाळी राज्यपालांकडेही सुपूर्द करण्यात आला.
‘आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच आहोत व विधिमंडळ नेते म्हणून अजित पवार यांना आमची मान्यता नाही’, असे राष्ट्रवादीच्या ५४ पैकी ४१ आमदारांनी सांगितल्यावर अजित पवार उपमुख्यमंत्री होऊ कसे शकतात? व त्या पदावर राहू कसे शकतात?
एस.आर. बोम्मई प्रकरणातील निकालानुसार विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेणे हा बहुमत सिद्ध करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. घोडेबाजारास संधी मिळू नये यासाठी विधानसभेतील हे शक्तिप्रदर्शन लवकरात लवकर घेणे नितांत गरजेचे आहे.

उद्याच (सोमवारी) विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला तर इतर व्यापक मुद्द्यांवर नंतर सविस्तर विचार करता येऊ शकेल. असा आदेश देणे कोणाच्या बाजूने किंवा विरोधात असण्याचाही प्रश्न नाही. जो पक्ष आमच्याकडे बहुमत असल्याचे सांगतो त्यास अशा आदेशास आक्षेप घेण्याचेही काही कारण नाही.
कर्नाटक, गोवा व उत्तराखंडच्या प्रकरणांतही असेच आदेश दिले गेले होते. कर्नाटकमध्ये लगेच हंगामी विधानसभा अध्यक्ष नेमण्याचा व विधानभेतील विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचाही आदेश झाला होता. गोवा आणि उत्तराखंडच्या प्रकरणात ठराविक दिवसांची मुदत ठरवून दिली गेली होती. उत्तराखंड व जगदंबिका पाल प्रकरणात तर बहुमताचा दावा करणाºया दोन्ही पक्षांना विधानसभेत एकत्रित ठराव मांडून बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले होते.

हा विषय विधिमंडळाच्या अखत्यारीतील आहे - अ‍ॅड. मुकुल रोहटगी यांचा युक्तिवाद

मुळात सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळणे हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे अशा अधिकाराचा भंग झाला म्हणून कोणी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी आधी उच्च न्यायालयात दाद मागावी.
आता सरकार स्थापन झालेले असल्याने मुद्दाम रविवारी सुनावणी घेऊन एवढी घाई करण्याचे काही कारण नाही. न्यायालयाने सर्व पक्षांना रीतसर नोटीस काढावी. त्यांना उत्तरे दाखल करण्यासाठी तीन-चार दिवसांचा अवधी द्यावा व त्यानंतर सुनावणी घ्यावी.
निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर त्यांनी (याचिकाकर्त्यांनी) सरकार स्थापनेसाठी काहीही केले नाही. आता दुसऱ्या कोणी तरी सरकार स्थापन केल्यावर त्यांना घाई झाली आहे. त्यांनी याचिका करण्याआधी कोणतीही पूर्वतयारी केलेली नाही. याचिकेच्या पुष्ट्यर्थ कोणतीही कागदपत्रे जोडलेली नाहीत.
मुळात निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही तेव्हा सरकार स्थापनेसाठी कोणाला पाचारण करायचे हा राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या संपूर्ण स्वेच्छाधिकाराचा विषय आहे.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६१ अन्वये त्यांना या बाबतीत पूर्ण संरक्षण दिलेले आहे. त्यांच्या अशा निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
न्या. रमणा : रोहटगी, तुम्ही सांगत आहात ती कायद्याची तत्वे सुप्रस्थापित आहेत. पण या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आग्रह विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आहे.
रोहटगी : बहुमत विधानसभेतच सिद्ध व्हायला हवे, यात वाद नाही. पण हा विषय विधिमंडळाच्या अखत्यारीतील आहे. न्यायसंस्था व विधिमंडळ हे लोकशाहीचे दोन स्तंभ आहेत. त्यांचे अधिकारक्षेत्र ठरलेले आहे व त्यांनी एकमेकांच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असा दंडक आहे. दोघांनी परस्परांचा मान राखायला हवा.
मुळात याचिकाच अप्रस्तुत आहे, एवढेच नव्हे तर त्यात करण्यात आलेल्या विनंत्याही अवास्तव आहेत. ‘आम्हाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्याचा आदेश राज्यपालांना द्या’, अशी एक विनंती याचिकेत आहे. अशी विनंती कशी काय केली जाऊ शकते?
न्या. रमणा : रोहटगी, हे न्यायालय आहे. येथे याचिका करताना पक्षकारांना आभाळही ठेंगणे वाटते! उद्या, मला मुख्यमंत्री करा, अशीही मागणी कोणी करेल? त्याचे काय करायचे ते आम्ही पाहू.

आमच्यासाठी कोर्टाला वेळ नाही
महाराष्ट्रातील सरकार स्थापनेचा कायदेशीरपणा तपासण्यासाठी ते रविवार असूनही तातडीने सुनावणी घेते. पण ५ आॅगस्टपासून संपूर्ण निर्बंधांच्या जोखडाखाली असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या ८० लाख जनतेसाठीही तसेच करावे, हे त्यांना गरजेचे वाटत नाही, असे उपरोधिक भाष्य स्थानबद्धतेत असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी टिष्ट्वटरवर केले. मेहबूबांचे टिष्ट्वटर हॅण्डल त्यांची कन्या इल्तिजा सांभाळते. काश्मीरच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात सुनावणी सुरु केली.