मणिपूरमध्ये हिंसाचार थांबविण्यास काय केले?; अहवाल द्या, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर याचिकांची १० जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

नवी दिल्ली/इंफाळ : जातीय हिंसाचारग्रस्त राज्यात पुनर्वसन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी घेतलेल्या पावलांचा तपशीलवार अद्ययावत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मणिपूर सरकारला दिले. दरम्यान, दिवसभरात बिष्णुपूरमध्ये ४ जणांची हत्या करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर याचिकांची १० जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे. खंडपीठाने राज्य सरकारतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना अद्ययावत स्थिती अहवाल दाखल करण्यास सांगितले. त्यामध्ये पुनर्वसन शिबिरे, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी उचललेली पावले आणि शस्त्रे जप्त करणे, यांसारखे तपशील असावेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.दरम्यान, काँग्रेसने मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचाराबद्दल मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी नवी दिल्लीत निदर्शने केली.

सरकार काय म्हणाले?
मेहता यांनी सुरक्षा दलांची तैनाती आणि अलीकडील कायदा व सुव्यवस्थेची माहिती दिली. राज्यातील संचारबंदीचा कालावधी आता २४ तासांवरून पाच तासांवर आणण्यात आला आहे. राज्यात पोलिस, भारतीय राखीव बटालियन आणि सीएपीएफच्या ११४ कंपन्याही तैनात आहेत. 

कुकी गटाने काय म्हटले?
कुकी गटांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी या प्रकरणाला जातीय रंग देऊ नये, असेही ते म्हणाले.अतिरेकी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात दिसले आणि त्यांनी ते  कुकी गटांचा नाश करतील, अशी धमकी दिली, परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. कुकी गटांविरुद्धचा हिंसाचार राज्य प्रायोजित आहे.

उद्योजक संकटात
दोन महिन्यांहून अधिक काळ हिंसाचार होत असताना, राज्यातील व्यापारी, उद्योजकांचे भवितव्य अंधारात आहे. राज्याचे अर्थचक्र ठप्प झाले आहे. हिंसाचारामुळे आम्ही कित्येक वर्षे मागे पडलो आहोत, असे व्यापाऱ्यांनी म्हटले.