विधानभवनात बहुमत चाचणी घेतली तर काय? सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेला स्पष्टच सांगितले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 27, 2022 03:39 PM2022-06-27T15:39:33+5:302022-06-27T15:39:59+5:30
Maharashtra Crisis Live Updates: आजचा निकाल शिंदे गटासाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांनी आज सायंकाळपर्यंतची मुदत या आमदारांना दिली होती अन्यथा त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येणार होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील राजकीय भूकंपावर सुनावणी घेतली. पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. तसेच १२ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असा दिलासा शिंदे गटाला मिळाला आहे. असे असताना विधिमंडळात अविश्वास ठराव मांडला तर काय, असा प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
आजचा निकाल शिंदे गटासाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांनी आज सायंकाळपर्यंतची मुदत या आमदारांना दिली होती अन्यथा त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येणार होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे हे अपात्र आमदार आणखी काही दिवस गुवाहाटीलाच थांबण्याची शक्यता आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी या काळात फ्लोअर टेस्ट घेतली गेली तर काय करायचे असा सवाल उपस्थित केला. कारण हे बंडखोर आमदार अपात्र असणार नाहीत, यामुळे ते मतदान करू शकतात, अशावेळी सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी बाजू मांडली. यावर न्यायालयाने म्हटले की, जर तरच्या गोष्टींवर आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. परंतू जर कोणीही फ्लोअर टेस्टची मागणी केली, आणि जर एखादा पक्ष आमच्याकडे दाद मागण्यासाठी आला तर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पूर्णपणे उघडे आहेत, आम्ही त्याची तात्काळ दखल घेऊ, असे सांगितले.
आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणी सुप्रीम कोर्टाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, राज्य सरकार, विधिमंडळ सचिवालय, केंद्र सरकार यांना ५ दिवसात उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होतपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ११ जुलै ५.३० पर्यंत १६ आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.